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नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्र सरकार को अपनी सरप्लस रकम से 99,122 करोड़ रुपये देने का निर्णय लिया है। रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की 589वीं बैठक में शुक्रवार को इसे मंजूरी दी गई। यह बैठक गवर्नर शक्तिकांत दास अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई है।
यह रकम जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक के नौ महीने के लिए है। बोर्ड ने यह तय किया है कि रिजर्व बैंक में आपातकालीन जोखिम बफर 5.50% फीसदी तक बनाए रखा जाएगा. जालान समिति की सिफारिश के मुताबिक रिजर्व बैंक के बहीखाते का 5.5 से 6.5 फीसदी हिस्सा आपातकालीन निधि के रूप में रखा जाना चाहिए।
रिजर्व बैंक ने एक बयान में इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष को बदलकर अप्रैल से मार्च कर दिया गया है। पहले यह जुलाई से जून था। इसलिए बोर्ड ने जुलाई से मार्च 2021 के नौ महीने के संक्रमण अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज पर चर्चा की।
बोर्ड ने अपनी बैठक में अर्थव्यवस्था पर कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव को कम करने के लिए वर्तमान आर्थिक स्थिति, वैश्विक और घरेलू चुनौतियों और रिजर्व बैंक द्वारा उठाए गए हाल के नीतिगत उपायों की समीक्षा की।
बता दें कि इससे पहले बोर्ड ने लेखा वर्ष 2019-20 के लिए सरकार को 57,128 करोड़ रुपये का अधिशेष हस्तांतरित करने पर अपनी सहमति दी थी। यह पिछले साल से पहले बीते सात वर्षों में सबसे कम सरप्लस ट्रांसफर था। साल 2019 में RBI ने केंद्र सरकार को 1,23,414 करोड़ रुपये अधिशेष हस्तांतरित किया था।
