उत्तराखंड सरकार द्वारा शिक्षा और युवा कल्याण के लिए सबसे अधिक बजट

लखनऊ। उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सरकार के बजट में शिक्षा और युवा कल्याण के लिए सबसे अधिक बजट की व्यवस्था की गई है। शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और संस्कृति के लिए बजट में कुल 9149 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

विधानसभा में पेश बजट के अनुसार शिक्षा और खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नौ हजार करोड़ से अधिक का खर्चा किया जाएगा। हालांकि सरकार ने इस बार शिक्षा के लिए अलग आवंटन की बजाए खेल, युवा कल्याण और संस्कृति को भी एक साथ शामिल किया है।

इसके अलावा पेयजल आपूर्ति, आवास और नगर विकास, स्वास्थ्य सेवाओं के विकास को भी प्राथमिकताओं में शामिल किया गया है।

सड़कों के विकास पर फोकस 
बजट में लोनिवि के तहत  2055 करोड़ की व्यवस्था की गई है। सरकर ने सड़कों के रखरखाव के बजट में तकरीबन पचास करोड़ का इजाफा करते हुए इस बार सड़कों के रखरखाव के लिए 300 करोड़ की व्यवस्था की है। राज्य में पिछले तीन सालों के दौरान 2027 किमी सड़कों का निर्माण किया गया। सड़कों के रखरखाव के लिए वर्ष 2017-18 में कुल 180 करोड़ की व्यवस्था की गई थी।

150 की आबादी वाले सीमांत गांव सड़क से जुड़ेंगे 
बजट में सरकार ने ऐलान किया है कि सीमांत क्षेत्रों में 150 से अधिक आबादी वाले गांवों को भी सड़कों से जोड़ा जाएगा। अभी तक सरकार 250 आबादी वाले गांवों को प्राथमिकता के आधार पर सड़कों से जोड़ रही थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत भी 250 की आबादी को ही मानक बनाया गया था। अब राज्य ने अपने स्तर पर 150 तक की सीमांग गांव की आबादी को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

प्रमुख विभागों का बजट 
शिक्षा एवं खेल युवा कल्याण –  9149 करोड़
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य – 2477 करोड़
पेयजल आपूर्ति और नगर विकास – 2960 करोड़
कल्याण योजनाएं –  2014 करोड़
लोनिवि –             2055 करोड़
ग्राम्य विकास –       2313 करोड़
कृषि –                 1048 करोड़
वन –                   1120 करोड़