किसानों की आय वृद्धि के लिए नई तकनीकी की जानकारी , उ प्र में किसानों के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर किसान पाठशाला का आयोजन

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के किसानों को फसल से अपनी आय में वृद्धि हेतु उन्हें नई तकनीकी की जानकारी, कम लागत वाली फसलों का उत्पादन, पशुपालन, मत्स्य एवं अन्य उपयोगी प्रयोग करने की विधियों से जागरूक कराने हेतु प्रदेश के लगभग 12 लाख किसानों को ग्राम पंचायत स्तर पर ‘‘द मिलियन फार्मर्स स्कूल‘‘ (किसान पाठशाला) का आयोजन आगामी 05 से 09 दिसम्बर एवं 11 से 15 दिसम्बर के मध्य कराकर लगभग 15 हजार पाठशालाओं का आयोजन कराया जा रहा है। प्रदेश के 10 लाख से अधिक किसानों को ग्राम पंचायत स्तर पर ‘‘द मिलियन फार्मर्स स्कूल‘‘ (किसान पाठशाला) के आयोजन का शुभांरभ आगामी 05 दिसम्बर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कर-कमलों द्वारा लखनऊ में कराया जाये।

मुख्य सचिव राजीव कुमार आज कृषि समूह की बैठक कर विभागीय कृषि सम्बन्धी कार्यों की समीक्षा करते हुय ेआवश्यक निर्देश दे रहे थे। उन्होंने कहा कि आगामी 05 दिसम्बर को विश्व मृदा दिवस के अवसर पर ‘‘द मिलियन फार्मर्स स्कूल‘‘ (किसान पाठशाला) के आयोजन के साथ-साथ मृदा स्वास्थ्य के लिए किसानों को जागरूक कर वैज्ञानिक ढ़ंग से खेती के लिए किसानों को प्रेरित करने हेतु विश्व मृदा दिवस का आयोजन भी कराया जाये।
राजीव कुमार ने निर्देश दिये कि प्रदेश में प्रथम चरण में विश्लेषित 49.28 लाख मृदा नमूनों के आधार पर तैयार लगभग 160.00 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड को आगामी 04 दिसम्बर, 2017 तक वितरित कराया जाना सुनिश्चित कराया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि मृदा स्वास्थ्य परीक्षण हेतु प्रदेश के सभी जनपदों में स्थापित लैबों के अतिरिक्त मण्डल स्तर पर अत्याधुनिक तकनीकीयुक्त लैबों की स्थापना आगामी मार्च, 2018 तक कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, ताकि अधिक से अधिक मृदा परीक्षण यथाशीघ्र कराकर किसानों को संतुलित उर्वरक प्रयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाए।
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ-2017 में 24.66 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में 25.47 लाख किसानों को बीमित किये जाने के फलस्वरूप रबी फसल में निर्धारित 40 प्रतिशत के लक्ष्य को शत-प्रतिशत् पूर्ण कराने के निर्देश दिये। जिसके लिए कार्य योजना बनाकर कार्यवाही की जाए। उन्होंने कहा कि मार्च, 2018 तक वर्तमान में चयनित जैविक कलस्टरों को पूर्ण रूप से जैविक में परिवर्तित करने के लक्ष्य को पूर्ण कराने हेतु परम्परागत कृषि विकास योजनान्तर्गत किसानों को आवश्यक सुविधाएं समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि किसानों की समस्याओं एवं उनकी आय में वृद्धि करने हेतु तकनीकी अधिकारियों एवं वैज्ञानिकों की एक टास्क फोर्स गठित कर किसानों को आवश्यक जानकारियां समय से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाये। उन्होंने कहा कि गठित टास्क फोर्स द्वारा शोध कार्यक्रमों के नवीनीकरण एवं कृषि आय वृद्धि करने वाले कारकों पर भी शोध करने की कार्यवाही भी आवश्यकतानुसार समय से सुनिश्चित कराई जाये।
प्रमुख सचिव, कृषि अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि किसानों की सुविधा एवं उनकी आय में वृद्धि के लिये उत्तर प्रदेश के 62 जनपदों में वन क्षेत्र के बाहर 05 प्रजातियों-आम, नीम, साल, महुआ एवं खैर तथा प्रदेश के 13 जनपदांे में वन क्षेत्र के बाहर 06 प्रजातियों-आम, नीम, साल, महुआ, खैर एवं सागौन को छोड़कर शेष समस्त प्रजातियों को कटान एवं ढुलान की छूट प्रदान कराने की अधिसूचना वन विभाग द्वारा निर्गत करा दी गयी है।
बैठक में अपर मुख्य सचिव, नियोजन संजीव सरन, प्रमुख सचिव, सिंचाई सुरेश चन्द्रा, प्रमुख सचिव ऊर्जा आलोक कुमार, निदेशक, कृषि सोराज सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित थे।