UP Budget 2020: वित्त मंत्री ने 5 लाख 12 हजार करोड़ का बजट पेश किया

लखनऊ। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश की सरकार आज यानि मंगलवार को विधानमंडल के दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश कर रही है। मंत्री परिषद ने कैबिनेट की बैठक में लगभग 5.25 लाख करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है।

सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना लाल सूटकेस के साथ विधानसभा पहुंचे। उन्होंने बजट पढ़ना शुरू कर दिया है। इस बार के बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं शामिल की गई। योगी सरकार ने 2019-20 में करीब पौने 5 लाख रुपए का बजट पेश किया था।

योगी सरकार के बजट 2020 में खास 

चिकित्‍सा में बजट 

• जिला अस्‍पतालों के लिए 70 करोड़
• ग्रामीण सीएचसी बेहतरी के लिए 50 करोड़
• सीएचसी केंद्रों के लिए 65 करोड़
• एसजीपीजीआइ के लिए 820 करोड़
• नव नवसृजित जिलों में अस्‍पताल बनेगा
• 100 बेड संयुक्‍त चिकित्‍सालय बनेगा
• सीएम शिक्षुता प्रोत्‍साहन योजना जा रहे
• हरदोई में मेडिकल कालेज प्रस्तावित
• अस्‍पताल स्‍थापना के लिए 30 करोड़
• लखनऊ सिविल अस्‍पताल को 50 लाख
• ट्रामा सेंटर के लिए 12.50 करोड़
• केजीएमयू के लिए 919 करोड़   

अन्‍य बजट 

• अटल आवासीय स्‍कूल को 270 करोड़
• पीएम मातृ योजना के 291 करोड़
• राज्‍य सड़क निधि को 1500 करोड़
• मार्ग अनुरक्षण के लिए 3524 करोड़
• कोर रोड नेटवर्क के लिए 830 करोड़
• अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़
• मुख्‍य जिला विकास को 755 करोड़
• बुंदेलखंड निधि के लिए 210 करोड़
• केंद्रीय मार्ग योजना को 2080 करोड़
• पुलों के निर्माण के लिए 2529 करोड़
• सेव सिटि लखनऊ के लिए 97 करोड़
• अल्‍पसंख्‍यक कल्‍याण के लिए बजट
• पीएम जन विकास कार्यक्रम को 78.3 करोड़
• मान्‍यता प्राप्‍त मदरसों को 479 करोड़
• पीएम आवास योजना से 5 लाख घर
• घर के लिए 6240 करोड़ की व्‍यवस्‍था
• कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़
• एक हजार 483 करोड़ 80 लाख रुपये
• 3.18 लाख करोड़ से ज्‍यादा राजस्‍व कर

पुलिस विभाग के लिए बजट में प्रावधान 

• सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 35 करोड़ रुपये
• वित्त मंत्री ने कहा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 35 करोड़ रुपये। नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 81 करोड़ रुपये।
• मनरेगा योजना के लिए 4800 करोड़
• सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 35 करोड़ रुपये
• अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपये।
• यूपी में देश का सबसे लंबा गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण मेरठ से प्रयागराज तक कराया जाएगा।
• स्वच्छ भारत मिशन के लिए 5791 करोड़ रुपये
• आगरा मेट्रो के लिए 286 करोड़ रुपये।
• कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ रुपये।
• वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ और आगरा इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी।
• वार्किंग वुमेन को रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक घर पहुंचाने के लिए 112 नंबर पर सिर्फ कॉल करना पड़ता है। पुलिस इसके बाद उन्हें उनके घर पहुंचाएगी।
• गन्ना किसानों के लिए सरकार का तोहफा: शुगर मिलों के लिए बजट का प्रस्ताव। गन्ना की कीमत 325 रुपये प्रति क्विंटल करने का प्रस्ताव।
• कानपुर मेट्रो के लिए 358 करोड़ रुपये
• ओपन जिम के लिए 25 करोड़ रुपये
• राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज योजना के लिए 458 करोड़।
• प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपये
• वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास एवं जीवनयापन के लिए स्वाधार गृह योजना
• बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था
• निराश्रित महिला पेंशन की योजना 500 रुपये की धनराशि प्रतिमा सीधे लाभार्थियों के खाते में। इस योजना के अंतर्गत 1425 करोड़ की व्यवस्था।

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का यह चौथा बजट है, जिसमें युवाओं और महिलाओं पर खास फोकस किया गया है। यह पहला मौका रहा, जब दोनों सदनों में बजट सुबह 11 बजे पेश किया गया। पिछले वर्षों में बजट दोपहर 12.20 बजे पेश किया जाता था। बजट में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के पिछडऩेपन को दूर करने के लिए अच्छी खासी धनराशि देने की बातें समाने आ रही है। इस धनराशि से इन दोनों क्षेत्रों की समस्याओं को दूर करने की कोशिश होगी। सड़क, बिजली, पानी से जुड़ी योजनाओं को तेज किया जाएगा। समावेशी विकास के फॉर्मूले के तहत नये बजट के जरिये योगी सरकार युवाओं, महिलाओं और किसानों को साधने की कोशिश करने में लगी है।

बुनियादी ढांचे पर जोर

नए बजट में भी बुनियादी ढांचे पर सरकार का फोकस बरकरार रहेगा। पांच एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं को मूर्त रूप देने में जुटी योगी सरकार इनके लिए खजाना खोलेगी। जेवर एयरपोर्ट के विस्तार समेत सूबे में 11 हवाई अड्डों के निर्माण के लिए भी बजट आवंटन हो सकता है। डिफेंस कॉरीडोर के विकास और सड़कों-सेतुओं के निर्माण व रखरखाव के लिए भी सरकार मोटी रकम देगी।

युवाओं के लिए उम्मीद की रोशनी

युवाओं को दक्ष बनाकर उन्हें स्वरोजगार और नौकरियों के काबिल बनाने के लिए बजट में नई योजनाओं की घोषणा हो सकती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए दसवीं कक्षा से स्नातक तक के विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप योजना शुरू होगी। रोजगार मुहैया कराने के लिहाज से उपयोगी मानी जा रही एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना को सरकार शिद्दत से आगे बढ़ाएगी।

महिलाओं की फिक्र भी

आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाली महिलाओं पर भी सरकार मेहरबान होगी। हिंदू परित्यक्ताओं और तीन तलाक पीड़िता मुस्लिम महिलाओं को सालाना छह हजार रुपये पेंशन देने के मुख्यमंत्री की घोषणा को बजट के जरिये अमली जामा पहनाया जा सकता है। राज्य पुलिस बल में महिलाओं की 20 प्रतिशत हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए भी बजट में एलान संभव है।

किसानों को साधने की तैयारी

इसी वर्ष होने जा रहे पंचायत चुनाव को देखते हुए सरकार ग्रामीण सेक्टर को तवज्जो देगी और किसानों को साधने का प्रयास भी। किसानों व उनके आश्रितों और बटाईदारों को सामाजिक सुरक्षा देने के मकसद से मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए सरकार बटुआ ढीला करेगी। जल जीवन मिशन और बुंदेलखंड-विंध्य क्षेत्र में पाइप्ड पेयजल योजना को आगे बढ़ाने के लिए सरकार दरियादिली दिखाएगी। छुट्टा पशुओं की समस्या से किसानों को निजात दिलाने के लिए गोआश्रय स्थलों के निर्माण पर सरकार का फोकस बरकरार रहेगा। सिंचाई क्षमता बढ़ाने और अधूरी परियोजनाओं को पूरी करने के लिए भी सरकार पर्याप्त बजट आवंटन करेगी।

बढ़ेगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का एजेंडा

योगी आदित्यनाथ सरकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एजेंडे को धार देने से नहीं चूकेगी। अयोध्या, काशी और मथुरा में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार उदारता दिखाएगी।

कानून व्यवस्था के मोर्चे पर चौकसी

कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर मुख्यमंत्री के रुख को देखते हुए बजट में गृह विभाग के लिए भी पर्याप्त आवंटन होने के आसार हैं।

अटल जी के नाम पर नई योजनाएं

बजट में पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से नई योजनाएं लाने की चर्चाएं भी हैं। अटलजी के नाम पर शहरों में पार्क बनाने तथा जनसरोकारों से जुड़ी कुछ योजनाएं चलाने की घोषणा बजट में शामिल किए जा सकते हैं।

राजधानी की योजनाओं को मिलेगी रफ्तार

लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट के काम को आगे बढ़ाने के साथ ही रिवर फ्रंट पार्क में अटलजी की प्रतिमा लगाने की घोषणा की जा सकती है। जाम वाले इलाकों के लिए नये फ्लाईओवर और आरओबी की योजनाएं बजट का हिस्सा हो सकती हैं।

सजेगी काशी, पर्यटन के साथ ही मेट्रो को पर्याप्त बजट

बजट के माध्यम से प्रदेश सरकार वाराणसी, मथुरा और अयोध्या के धार्मिक और पर्यटन विकास की योजनाओं को रफ्तार दे सकती है। वाराणसी के लिए पर्यटन की नई योजनाएं और वहां मेट्रो रेल के लिए पर्याप्त बजट दिए जाने की चर्चा है।

क्सप्रेस-वे के कामों के लिए 10 हजार करोड़ तक

बजट में पूर्वांचल, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के साथ ही गंगा एक्सप्रेस वे के लिए भरपूर धनराशि दिए जाने की चर्चाएं हैं। एक्सप्रेस वे के कामों को रफ्तार देने के लिए करीब 10 हजार करोड़ रुपये तक आवंटित किए जा सकते हैं। औद्योगिक कारीडोर खासकर डिफेंस कारीडोर के विकास पर भी बजट में खास प्रबंध दिखने के आसार हैं।

महिला कल्याण और सुरक्षा के दावों को मजबूत करेगी सरकार

बजट में सभी धर्मों की परित्यक्त महिलाओं के लिए पेंशन की व्यवस्था किए जाने की सूचनाएं हैं। बताया जाता है कि प्रदेश सरकार ने तीन तलाक व परित्यक्त महिलाओं के लिए 500 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि देने की घोषणा बजट में कर सकती है। महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं में इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 40 फीसदी अधिक धनराशि दिए जा सकते हैं।

केंद्र सहायतित योजनाओं को देंगे पर्याप्त धनराशि

केंद्र सरकार की सहायता से जुड़ी जन कल्याण की योजनाओं जैसे आवास, ग्रामीण सड़क, स्वास्थ्य, कृषि-सिंचाई, पेयजल आदि योजनाओं के मद में भी पर्याप्त धनराशि का प्रबंध बजट में दिखेगा। केंद्र सरकार ने अपने बजट में इन योजनाओं के लिए बजट का आकार इस बार बड़ा किया है।

बड़े शहरों में मेट्रो रेल की योजनाओं को देंगे धनराशि

वाराणसी, गोरखपुर, कानपुर, आगरा जैसे शहरों में मेट्रो रेल योजना को गति देने की तैयारी भी बजट में दिख सकती है। इन शहरों में मेट्रो रेल योजना के लिए इन योजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपये तक आवंटित किए जा सकते हैं।

मेडिकल कालेजों और स्वास्थ्य सुविधाओं को भी देंगे धन

बजट में प्रदेश में प्रस्तावित और बन रहे नये मेडिकल कालेजों के लिए भी पर्याप्त धनराशि दिए जा सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं को बेहतर करने के लिए भी धनराशि आवंटित किए जाने की चर्चाएं हैं।

इनके लिए भी हो सकता है बजट आवंटन

• अलीगढ़, सहारनपुर और आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना।
• ग्रेटर नोएडा में पुलिस व फोरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना।
• गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना।
• अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण कार्य।
• उत्तर प्रदेश में 10 और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना।
• हर तहसील में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आइटीआइ) की स्थापना।

पिछले बजट की खासियतें

• वर्ष 2019-20 के बजट में 21,912.95 करोड़ रुपये की नई योजनाओं/मदों का एलान।
• बालिकाओं के लिए शुरू की गई कन्या सुमंगला योजना के लिए 1200 करोड़ रुपये।
• बिजली सेक्टर के लिए 35922 करोड़ रुपये।
• सड़कों-सेतुओं के निर्माण व रखरखाव के लिए 19841.33 करोड़ रुपये।
• एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए 3194 करोड़ रुपये।
• सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए 12208 करोड़ रुपये।
• जेवर एयरपोर्ट के लिए 800 करोड़ रुपये।