राहुल यादव, लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड-19 के दृष्टिगत मनरेगा के 27.15 लाख श्रमिकों को देय 611 करोड़ रुपए की धनराशि उनके खातों में एकमुश्त हस्तांतरित की. मुख्यमंत्री ने पांच लाभार्थियों से वीडियो काॅल के माध्यम से वार्ता की। उन्होंने बहराइच की पम्मी, वाराणसी की संगीता देवी, सोनभद्र के सुनील कुमार, गोरखपुर के सत्यनारायण तथा देवरिया की सावित्री देवी से मनरेगा के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की।  

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जब पूरी दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना से आतंकित है, ऐसे में ग्राम्य विकास विभाग तथा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा मिलकर प्रदेश के 27.15 लाख मनरेगा श्रमिकों के खातों में 611 करोड़ रुपए हस्तांतरित किया जाना सराहनीय है। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने भारत को कोरोना महामारी से बचाने के लिए देश के उत्तम स्वास्थ्य और सुरक्षित भविष्य के लिए लाॅकडाउन की कार्यवाई की है। इसी के साथ उन्होंने देश के गरीबों के हितार्थ 01 लाख 70 हजार करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज भी घोषित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना के दृष्टिगत भारत सरकार ने मनरेगा श्रमिकों सहित सभी गरीब व्यक्तियों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न की व्यवस्था की है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक श्रमिक को 03 माह तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। लाभार्थी परिवार को 01 किलो दाल भी निःशुल्क उपलब्ध करायी जाएगी। प्रदेश सरकार श्रमिकों को अप्रैल, 2020 में निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने जा रही है। 

प्रधानमंत्री जनधन योजना की महिला खाताधारकों के खातों में अगले तीन महीनों के दौरान प्रतिमाह 500 रुपए हस्तांतरित किए जाएंगे। उज्ज्वला योजना के परिवारों को अगले तीन महीनों में निःशुल्क गैस सिलेण्डर देने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा मनरेगा में मानव दिवस के सृजन में बड़ी उपलब्धि हासिल की है, जिसका परिणाम है कि वर्ष 2019-20 में मनरेगा के अन्तर्गत 24.32 लाख मानव दिवस सृजित करते हुए रोजगार उपलब्ध कराया गया।

मुख्यमंत्री ने बैंक कर्मियों की मानवीय संवेदना की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान उनके द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा सोशल डिस्टेंसिंग ही इस बीमारी का बचाव है। इसलिए बैंक अपने कार्यालय में कोरोना को लेकर भारत सरकार व राज्य सरकार की गाइड लाइन्स का अनुपालन करें।

इस अवसर पर ग्राम्य विकास एवं समग्र ग्राम्य विकास मंत्री राजेन्द्र प्रताप सिंह (मोती सिंह) ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयासों से मनरेगा श्रमिकों के मजदूरी दर में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 88.40 लाख मनरेगा परिवारों की सूची ग्राम पंचायतों के कोटेदारों को खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने हेतु उपलब्ध करायी गई है। 

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इस अवसर पर मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव कुमार मित्तल, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह अवनीश कुमार अवस्थी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल एवं संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मनोज सिंह, सूचना निदेशक शिशिर, भारतीय स्टेट बैंक की चीफ जनरल मैनेजर सलोनी नारायण तथा सहायक जनरल मैनेजर दीपक मिश्रा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।