सैनिकों, अर्धसैनिक बलों, भूतपूर्व सैनिकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके विधिक उत्तराधिकारियों को गन्ना आपूर्ति में प्राथमिकता मिलेगी : संजय भूसरेड्डी

अशोक यादव, लखनऊ : गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा पेराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ने के सट्टे एवं आपूर्ति नीति जारी कर दी गई हैं। गन्ना आपूर्ति नीति के आधार पर ही प्रदेश के गन्ना कृषकों को गन्ने की पर्चियों के निर्गमन सहित भूसरेड्डी ने बताया कि गन्ना विकास विभाग द्वारा जारी सट्टा एवं आपूर्ति नीति में कृषक हितों के दृष्टिगत मुख्य रूप से भूमि क्रय-विक्रय के प्रकरणों में बेसिक कोटा हस्तान्तरण, ड्रिप विधि से सिंचाई करने वाले कृषकों को सट्टे में प्राथमिकत्ता सैनिकों, अर्द्धसैनिक बलों, भूतपूर्व सैनिकों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके विधिक उत्तराधिकारियों को गन्ना आपूर्ति में प्राथमिकता, उत्तम गन्ना कृषकों को उपज बढोत्तरी हेतु निःशुल्क प्रार्थना पत्र देने की सुविधा एवं सट्टाधारक सदस्य कृषक की मृत्यु पेराई सत्र के दौरान होने पर सट्टा चालू रखे जाने सम्बन्धी प्राविधान प्रमुख हैं।

इस वर्ष की आपूर्ति नीति में प्रति कृषक गन्ना सट्टे की सीमा सीमान्त कृषक (1 हेक्टेयर तक) के लिए अधिकतम 850 कु. लघु कृषक (2 हेक्टेयर तक) के लिये 1,700 कु. तथा सामान्य कृषक (5 हेक्टेयर तक) के लिये 4.250 कु. एवं उपज बढ़ोत्तरी की दशा में सट्टे की अधिकतम सीमा सीमान्त, लघु एवं सामान्य कृषक हेतु कमश: 1350 कु.,2,700 कु . तथा 6,750 कु. निर्धारित की गयी है।

गन्ना विकास विभाग द्वारा आपूर्तिकर्ता कृषकों की अधिकतम गन्ना आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए गत दो वर्ष तीन वर्ष एवं पांच वर्ष की औसत गन्ना आपूर्ति में से अधिकतम औसत गन्ना आपूर्ति को पेराई सत्र 2022-23 के लिए बेसिक कोटा माने जाने के निर्देश दिये गये हैं साथ ही जो कृषक पेराई सत्र 2021-22 में नये सदस्य बने हैं, तथा एक वर्ष ही गन्ना आपूर्ति किए हैं, उनके एक वर्ष की गन्ना आपूर्ति को ही बेसिक कोटा माना जायेगा भूमि कय-विक्रय के प्रकरणों में बेसिक कोटा भी नियमानुसार हस्तान्तरणीय होगा।

गन्ना एवं चीनी आयुक्त द्वारा बताया गया कि ड्रिप इरीगेशन पद्धति अपनाने वाले कृषकों को उनको अतिरिक्त सट्टे में प्राथमिकता दी जाएगी तथा अतिरिक्त सट्टे में अस्वीकृत गन्ना प्रजातियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अतिरिक्त सट्टे हेतु किसी गन्ना कृषक से प्रशासनिक शुल्क के रूप में धनराशि की कटौती नहीं की जाएगी। ट्रै विधि से बुआई सहफसली खेती एवं ड्रिप के प्रयोग एक ही खेत पर शुरू करने वाले चयनित “उत्तम गन्ना कृषकों से उपज बढोत्तरी के प्रार्थना-पत्र निःशुल्क प्राप्त किये जाएगें।

यह भी बताया कि इस वर्ष समिति स्तरीय सट्टा प्रदर्शन के दौरान प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के उपरान्त अन्तिम कैलेण्डर स्मार्ट गन्ना किसान (ई.आर.पी.) की वेब साइट caneup.in एवं मोबाइल ऐप E-Ganna पर ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा। किसानों हेतु पोर्टल एवं मोबाईल ऍप पर अन्तिम कैलेण्डर का प्रदर्शन चीनी मिल चलने के एक सप्ताह पूर्व कर दिया जाएगा। कम्प्यूटरीकृत व्यवस्था के अन्तर्गत कृषकों के लिए सुलभ स्थान पर एक अतिरिक्त टर्मिनल लगा कर पूछ-ताछ केन्द्र स्थापित किया जाएगा। गन्ना आपूर्ति के सम्बन्ध में कोई विशेष तात्कालिक समस्या उत्पन्न होने की स्थिति में जिला गन्ना अधिकारी एवं क्षेत्रीय उप गन्ना द्वारा नियमानुसार समस्या का त्वरित निराकरण कराया जाएगा।

कृषकों को शिकायत निवारण प्रणाली के अन्तर्गत उत्कृष्ट सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से मुख्यालय स्तर पर एक कन्ट्रोल रूम की व्यवस्था की गयी है जिसमें स्थापित टोल फ्री नम्बर 1800-121-3203 पर कृषक सीधे अपनी शिकायतें दर्ज कराकर समाधान प्राप्त कर सकते है।

आयुक्त ने बताया कि गन्ना कृषकों की मांग के चलते इस वर्ष सट्टा नीति में यह भी निर्णय लिया गया है कि यदि किसी सट्टाधारक सदस्य कृषक की मृत्यु पेराई सत्र के दौरान हो जाती है तो कृषक की आपूर्ति योग्य गन्ने की सामयिक खपत के दृष्टिगत उसका सट्टा चालू रखा जाएगा। सैनिकों अर्द्धसैनिक बलों, भूतपूर्व सैनिकों एवंस्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं उनके विधिक उत्तराधिकारियों को सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर गन्ना आपूर्ति में प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस वर्ष आदर्श कैलेण्डर 2022-23 के सिद्धान्तों में भी कुछ नये बिन्दु जोड़े गये हैं जैसे यदि कृषक के पास अवशेष कैलेण्डर पर्ची उसकी सप्लाई मोड पर 50 प्रतिशत या उससे अधिक है तो कृषक के कैलेण्डर की अन्तिम पर्ची उसके वर्तमान मोड में ही निर्गत होगी। ई.आर.पी. पोर्टल एवं गन्ना एप पर उपलब्ध कैलेण्डर में आगामी जारी होने वाली पर्ची कॉलम में चिन्हित होती रहेंगी जिससे कृषक को पता चलता रहेगा कि आगामी पर्ची कब निर्गत होगी इससे कृषकों को गन्ना यातायात में अत्यन्त सुविधा होगी। हॉयल पर्ची अधिकतम दो बार स्वतः रिवेलीडेट होगी। प्रथम बार स्वत: रिवेलीडेट होगी तथा गन्ना आपूर्ति न होने पर दूसरी बार सम्बन्धित कृषक को ई-गन्ना एप पर किये गये अनुरोध के क्रम में रिवेलीडेट पर्ची दोबारा निर्गत हो सकेगी। प्रथम रिवेलीडेट पर्ची पर H1 तथा द्वितीय रिवेलीडेट पर्ची पर H2 अंकित किया जायेगा।

उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान पेराई सत्र में कृषक के पास उपलब्ध कृषि योग्य भूमि गाटा संख्यावार फीड कराई जा रही है तथा गाटा संख्या के अनुसार ही कैलेण्डर का संचालन कराया जायेगा। इसी कारण इस वर्ष ग्रामवार समिति सर्वे सट्टा प्रदर्शन मेला के दौरान कृषि योग्य भूमि का प्रदर्शन भी कराया गया है। उपर्युक्त प्रक्रिया अपनाये जाने से गन्ना माफियाओं पर अंकुश लगेगा तथा सही गन्ना किसानों को गन्ना आपूर्ति में सुगमता होगी। इस वर्ष एक मोबाईल नम्बर पर अधिकतम पांच सट्टों की एस.एम.एस. पर्ची ही जा सकेगी तथा एक बैंक खाते में अधिकतम पांच सट्टों का गन्ना मूल्य भुगतान जा सकेगा।

आयुक्त ने बताया कि इस वर्ष जारी सट्टा नीति से डिजिटलीकरण को और बढ़ावा मिलेगा। बिचौलियों का उन्मूलन होकर वास्तविक कृषकों को ही गन्ना आपूर्ति का लाभ मिलेगा तथा छोटे गन्ना कृषक अपना गन्ना समय से चीनी मिल को आपूर्ति कर सकेंगे एवं अस्वीकृत प्रजातियों के स्थान पर कृपक उन्नतिशील गन्ना प्रजातियों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे।