मुख्यमंत्री योगी की अगुवाई में संपन्न हुई कैबिनेट बैठक, इन सात प्रस्तावों पर लगी मुहर

नई दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में संपन्न हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 7 प्रस्तावों पर मुहर लगी। सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह और श्रीकांत शर्मा ने कैबिनेट ब्रीफिंग की। बैठक में लोकसभा चुनाव में बीजेपी सरकार की मिली प्रचंड जीत पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हुआ। साथ ही चुनाव के दौरान ड्यूटी में कार्य कर रहे अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया गया। इन 7 प्रस्तावों पर लगी मुहर,गोवंश संरक्षण नियमावली को मिली मंजूरी। गौशाला के लिए फंड चंदा के माध्यम से लिया जाएगा। तबादला नीति को मिली मंजूरी, 30 जून तक होंगे तबादले। केन्द्र में बीजेपी सरकार की प्रचण्ड जीत पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित। शराब उत्पादन व बिक्री मूल्य निर्धारण के संबंध में सीएजी विधानमंडल के पटल पर रखने संबंधी प्रस्ताव पास।

2018-19 में प्राविधिक शिक्षा और नागरिक उड्डयन विभाग में एकमुश्त बजट देने संबंधी प्रस्ताव पास।गन्ना अधिनियम 1953 की धारा-18 में संशोधन का प्रस्ताव को मिली मंजूरी। राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ। कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिये अभिनंदन और जनता के लिये धन्यवाद प्रस्ताव पास किया गया। इसके अलावा शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिये सभी स्टॉक होल्डर्स का आभार व्यक्त किया। कैबिनेट बैठक में चालू सत्र के लिए राज्य सरकार की स्थानांतरण नीति में संशोधन के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। स्थानांतरण नीति में संशोधन के जरिये राज्य कर्मचारियों के तबादलों के लिए अंतिम समयसीमा को 31 मई से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है। उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति-विनियमन एवं क्रय) अधिनियम, 1953 की धारा-18 में विधायी संशोधन और उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन प्रस्ताव पास किया गया है। कमीशन को हटाकर अंशदान शब्द रख दिया है। इससे टैक्स लाइबिलिटी बढ़ जाती थी। पिछले 2 साल में 1.67 करोड़ रुपये टैक्स में चले गए। उप्र गौ सरंक्षण एवं संवर्धन कोष नियमावली-2019 पर मुहर लगी है। अब गौ आश्रय स्थल के संचालन की नियमावली बन गई है। इसके लिये कॉर्पस फंड बनेगा। इसमें दान और चंदा, केंद्र व सरकारी विभाग के सहयोग से, मंडी परिषद की आय से दो प्रतिशत, यूपीडा के टोल से 0.5 प्रतिशत और राजस्व परिषद की आय से 1 प्रतिशत की व्यवस्था की जाएगी।

अमेठी में स्थित डिग्री कालेजों को लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या से सम्बद्ध किया गया है। अभी तक ये कानपुर विश्विद्यालय से संबद्ध हैं। इसके अलावा सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट को जानकारी दी गई है कि प्रावधिक शिक्षा विभाग ने 66.75 करोड़ खर्च किये। नागरिक उड्डयन विभाग ने 124 करोड़ खर्च किये हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 में नागरिक उड्डयन विभाग में विभिन्न परियोजनाओं हेतु एकमुश्त बजट व्यवस्था के अन्तर्गत प्रदान की गई स्वीकृति की स्थिति से कैबिनेट को अवगत कराने और गौतमबुद्धनगर जिले में जेवर के निकट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि जेवर एयरपोर्ट की साइट क्लियर 6 जुलाई 2017 को मिली थी।

9 मई 2018 को सैद्धान्तिक मंजूरी नागर विमानन मंत्रालय से मिली थी। इसके बाद 1800 करोड़ प्रदेश दिए। 28 अक्टूबर प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग कमेटी चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में बनी थी। 21 मई को शेड्यूल सबमिट कर दिया। अब 30 मई को बिड के लिये जाएंगे। जनवरी तक इसे अलॉट कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 894.53 करोड़ रुपये की मंजूरी पुनर्वास के लिये दी गई है। 1426 हेक्टयर जमीन की जरूरत है। 1200 हेक्टयर निजी भूमि है, जिसका अधिग्रहण किया जा रहा है। भूमि की दर का मुआवजा बांटा जा रहा है। उसके बाद नामांतरण होगा। 6 गांव इससे प्रभावित हैैं। 30 मई को टेंडर फ्लोट होगा। छह महीने में फाइनल बिड सेलेक्शन होगा। इसका निर्माण चार फेज में होगा। पहले फेज में एक और दूसरे फेज में दूसरा रनवे बनेगा।