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अशाेक यादव, लखनऊ। 18 फरवरी से शुरू होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र से पहले सभी विधायकों को कोरोना टेस्ट कराना होगा। कोरोना निगेटिव का सर्टिफिकेट दिखाने पर ही उन्हें विधान भवन में प्रवेश मिल सकेगा।
विधानसभा सचिवालय ने इस प्रक्रिया को सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के लिए अनिवार्य बना दिया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। माना जा रहा है कि योगी सरकार 19 फरवरी को सदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश करेगी।
कोरोना के मामलों में पूरे देश की तरह उत्तर प्रदेश में भी काफी गिरावट आई है लेकिन संक्रमण को लेकर सतर्कता बरतते हुए यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधान परिषद और विधानसभा के सभी सदस्यों की कोरोना जांच के आदेश दिए हैं।
विधानसभा के प्रमुख सचिव ने बजट सत्र शुरू होने के पहले यह पत्र जारी कर दिया है। पत्र में विधायकों से कहा गया है कि वे 14 से 17 फरवरी के बीच अपने जिले में भी कोरोना की जांच करा सकते हैं।
जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी इसका इंतजाम करेंगे। यूपी के सभी जिलों में विधानमंडल सदस्यों को यह सुविधा मिलेगी।
यदि विधान परिषद या विधान सभा सदस्य अगर लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर रह रहे हैं तो 14 से 17 फरवरी के बीच उनको यहां उनके आवास पर जांच की सुविधा मिलेगी। कोरोना जांच कराना सभी विधायकों के लिए अनिवार्य है। इस बारे में जिलों के जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं।
