बंगाल के तीन अफसरों की केंद्र में तैनाती, बोलीं ममता- केंद्र राज्य के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा

वहीं इस मसले पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि राज्य की आपत्ति के बावजूद पश्चिम बंगाल के तीन सेवारत आईपीएस अधिकारियों के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति का आदेश आईपीएस कैडर नियम 1954 के आपातकालीन प्रावधान की शक्ति का दुरुपयोग है। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर रहा है। यह असंवैधानिक और पूरी तरह से अस्वीकार्य है।

जबकि गृह मंत्रालय ने इस मामले पर कहा है कि तीन आईपीएस अधिकारियों को पहले ही नई जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं और उन्हें फौरन कार्य मुक्त किया जाना चाहिए। अधिकारी ने बताया कि भोलानाथ पांडे को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में पुलिस अधीक्षक बनाया गया है जबकि प्रवीण त्रिपाठी को सशस्त्र सीमा बल के डीआईजी के तौर पर नियुक्ति दी गई है। वहीं राजीव मिश्रा को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस का आईजी नियुक्त किया गया है।

पत्र की प्रति पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक को भी भेजी गई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पिछले हफ्ते हमले के बाद ड्यूटी में कथित लापरवाही को लेकर केंद्र ने तीन आईपीएस अफसरों को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर आने का निर्देश दिया था।