नेशनल हाईवे की हर समस्या का किया जाएगा त्वरित निदान – नितिन गडकरी

• उत्तर प्रदेश की लोक निर्माण विभाग की सभी विंगो के 225 परियोजनाओं पर कार्य प्रारंभ

• 4851 श्रमिको को दिया जा रहा है रोजगार

• अन्य परियोजनाओं पर भी शीघ्र ही प्रारंभ होंगे कार्य – केशव प्रसाद मौर्य

राहुल यादव, लखनऊ: केंद्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, मंत्री की अध्यक्षता में आज देश के विभिन्न राज्यों के लोक निर्माण विभाग एवं परिवहन मंत्रियो के साथ कोविड-19 महामारी के परिदृश्य को देखते हुए ,सुरक्षा उपायों के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं सुचारु सड़क परिवहन के संबंध में वीडियो कांफ्रेंसिंग के द्वारा बैठक संपन्न हुई।

बैठक में राज्यमंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय जनरल वी०के० सिंह भी मौजूद रहे।

वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग में राष्ट्रीय मार्गों एवं परिवहन से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई।

बैठक में कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए।

नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गों की समस्याओं पर हर तरीके से सहयोग का आश्वासन दिया ।

देश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण काल को हम अवसर की तरह उपयोग कर सकते हैं ।

ट्रांसपोर्ट अर्थव्यवस्था की रीढ़ है ,इसलिए निर्धारित नियमों का पालन करते हुए उसे बढ़ाएं जाने की आवश्यकता है ।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने वीडियो कांफ्रेंसिंग में भाग लिया ।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बताया कि लाक डाउन के कारण केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार पीडब्ल्यूडी /सेतु निगम/ राजकीय निर्माण निगम व लोक निर्माण विभाग (एनएच विंग) द्वारा 225 कार्य प्रारंभ किए गए हैं।

इन कार्यो की लागत रू०13442 करोड़ से अधिक है ,जिन पर 4851 श्रमिक कार्य कर रहे कर रहे हैं।

चिंता न करें, अब गांव में ही मिलेगा रोजगार – केशव प्रसाद मौर्य

इससे न केवल आर्थिक क्रियाकलापों को विस्तार मिल रहा है ,बल्कि स्थानीय श्रमिकों को को बड़े पैमाने पर रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपमुख्यमंत्री ने वीडियोकांफ्रेंसिंग के दौरान अवगत कराया पिछले 3 सालों में रू० 24000 करोड़ का रिकार्ड मुवायजा बांटा गया।

जिससे परियोजनाओं में गति आयी और बहुत सी लम्बित परियोजनाएं पूर्ण हुयीं।

एन०एच०ए०आई० के कार्यों में प्रयोग होने वाली मिट्टी पर से रॉयल्टी समाप्त कर दी गई।

जिससे मिट्टी मिलने में विलम्ब नहीं होता है ।

इसी प्रकार यूटिलिटी शिफ्टिंग सुपरविजन चार्जेज 15 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है ।

दिल्ली मेरठ मार्ग पर बची हुई शेष भूमि पर एनएचएआई को कब्जा दिला दिया गया है ।

उपमुख्यमंत्री ने राज्य की कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं की ओर ध्यानाकर्षित कराते हुये, राम गमन मार्ग ,प्रयागराज इनर रिंग रोड ,गोरखपुर -वाराणसी एनएच 29 ,वाराणसी -सुल्तानपुर एनएच 56, लखनऊ -कानपुर एक्सप्रेस वे ,अयोध्या क्षेत्र में 84 कोसी परिक्रमा मार्ग एवं कानपुर, मेरठ अयोध्या, बरेली, मुरादाबाद व मथुरा शहरों के बाईपास निर्माण की शीघ्र स्वीकृति कराए जाने का अनुरोध भी किया।

साथ ही निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गों के शहरी आबादी भाग की तत्काल मरम्मत कराने का उल्लेख किया।

इससे अतिरिक्त कई अन्य राष्ट्रीय मार्गों की मरम्मत कराए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

प्रयागराज- फाफामऊ ब्रिज का निर्माण कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा ।

प्रदेश सरकार नागरिकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पूरी तरह प्रतिबद्ध- केशव प्रसाद मौर्य

मौर्य ने बताया, उत्तरप्रदेश में जो भी कार्य प्रारंभ हुए हैं भारतसरकार की गाइडलाइन का अक्षरशः अनुपालन के निर्देश हैं ।

श्रमिको में जागरूकता बढ़ाने तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए एक लघु फिल्म बनाई गई है।

जो साइट पर श्रमिकों को दिखाकर प्रशिक्षित किया जाता है।

इसके अलावा श्रमिकों को गमछा ,मास्क पानी की बोतल , सैनिटाइजर आदि की व्यवस्था भी की गई है।

कोशिश की गई है कि शेल्टर होम में श्रमिको को रखा जाए और उनके खाने की व्यवस्था भी वहीं पर हो।

इस बात के भी निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी श्रमिक पान मसाला, गुटखा आदि न खाएं।

अधिकारियों को निर्देश हैं कि जिन साइडों पर कार्य प्रारंभ हो गए हैं, वहां पर नियमित रूप से निरीक्षण करें।

उन्होंने कहा कि शीघ्र ही और निर्माण कार्य प्रारंभ कराए जाएंगे।

ताकि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके।

और सड़कों के कार्य भी निर्धारित मानक व गुणवत्ता के अनुरूप समय से पूरे किए जा सकें।

इस दौरान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार ) परिवहन एवं संसदीय कार्य , अशोक कटारिया, प्रमुख सचिव परिवहन आर०के० सिंह , परिवहन आयुक्त धीरज साहू ,लोक निर्माण विभाग के सचिव समीर वर्मा ,विभागाध्यक्ष लोक निर्माण विभाग राजीव रतन सिंह ,इंजीनियर अशोक कनौजिया व अन्य अधिकारी मौजूद रहे ।