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लखनऊ। परिवहन निगम के लिए गए कई निर्णय ही उसके लिए मुसीबत बन गए हैं। यह मामला अयोध्या डिपो से जुड़ा है। जहां वर्ष 2016 से 2018 के बीच ट्राईमैक्स कंपनी ने यात्रियों से एमएसटी का पैसा तो ले लिया पर रोडवेज के खाते में 46 लाख रुपए जमा नहीं किए। इस मामले में कंपनी से पैसे की रिकवरी होनी थी। वहीं लापरवाही बरतने पर एमडी ने एआरएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। वहीं पूर्व के प्रकारण में तत्कालीन अयोध्या डिपो के एआरएम अविनाश चंद्र को दोषी पाए जाने पर निलंबित कर दिया गया था।
परिवहन निगम मुख्यालय से मिली जानकारी पर बीते नौ माह में वित्तीय लापरवाही, कार्य में उदासीनता मामले में जीरो टालरेंस के तहत 103 अधिकारियों पर विभिन्न मामलों के तहत कार्रवाई की गई। जिसमें 44 मामलों में आरोप पत्र दिए गए। 18 प्रकरणों में कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। वहीं 20 प्रकरणों में प्रतिकूल प्रविष्टि व आठ में वेतन वृद्धि रोकने के आदेश किए गए। इसके अलावा आठ प्रकरणों में चेतावनी दी गई है। साथ ही अन्य भ्रष्टाचार के मामलों में शामिल आधा दर्जन अफसरों को निलंबित किया गया।
सीएम के जीरो टालरेंस के तहत परिवहन मंत्री अशोक कटारिया ने गुरुवार को प्रदेश भर के आरटीओ कार्यालय में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के मकसद से तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है। ये समिति हर कार्यालय में दौरा करके डीएल, डग्गमार बसें, ओवर लोडिंग, वाहनों के रजिस्ट्रेशन और वाहनों के परमिट संबंधी कार्यो की निगरानी करेगी। समिति के अध्यक्ष उप परिवहन आयुक्त राजीव श्रीवास्तव और दो सदस्यों में आरटीओ मुख्यालय संजय नाथ झा व आरटीओ अलीगढ़ केडी सिंह गौंड होंगे।
