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भरतपुर/जयपुर-लखनऊ। गुर्जर आरक्षण को लेकर आज भरतपुर जिले के बयाना के गांव अड्डा में महापंचायत है। सरकार को गुर्जर आंदोलन उग्र होने की आशंका है। बयाना छावनी में तब्दील हो गया है, पूरे भरतपुर जिले में धारा 144 लागू कर दी है। वहीं सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि महापंचायत शान्तिपूर्ण एवं कानून के दायरे में होगी।
गुर्जर आंदोलन उग्र होने की आशंका को देखते हुए राजस्थान रोडवेज ने बयाना से आगे करौली और हिंडौन मार्ग पर मंगलवार सुबह से ही बसों का संचालन बंद करने का फैसला किया है। रेलवे पटरियों और सरकारी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। बयाना क्षेत्र छावनी में तब्दील हो गया है। पूरे जिले में धारा 144 लागू करने के साथ ही बयाना, उच्चैन, रुदावल आदि क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं मंगलवार शाम तक के लिए बंद कर दी गई हैं।
गुर्जर आरक्षण को लेकर राजस्थान सरकार और गुर्जरों के बीच कल सचिवालय में देर रात तक वार्ता हुई। लेकिन इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं हो सका। चार घंटे चली वार्ता के बाद राज्य सरकार ने गुर्जरों की मांगों पर एक प्रस्ताव बनाकर दिया है, जिसे गुर्जरों का प्रतिनिधिमंडल महापंचायत में सुनाएगा।
उधर, राज्य सरकार की ओर से दिए गए प्रस्ताव में कुल 9 बिंदु हैं। इनमें से कई मांगों पर सरकार लगभग सहमत है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के प्रतिनिधियों को मंजूर नहीं हैं। बहरहाल इस प्रस्ताव को महापंचायत में सुनाए जाने के बाद समाज तय करेगा कि आंदोलन का अगला रुख क्या होगा।
अगर समाज की सहमति रही तो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला राज्य सरकार से वार्ता के लिए मंगलवार को जयपुर आएंगे। अन्यथा महापंचायत में आंदोलन की घोषणा कर दी जाएगी।
बैठक में सरकार की ओर से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री राजेन्द्र राठौड़, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डा. अरूण चतुर्वेदी, सामान्य प्रशासन विभाग मंत्री हेम सिंह भडाना, गोपालन राज्य मंत्री ओटा राम देवासी, पुलिस महानिदेशक ओ.पी गल्होत्रा अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह दीपक उप्रेती एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारित जे.सी.महान्ति एवं कार्मिक सचिव भास्कर सांवत उपस्थित थे।
