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‘कायाकल्प’ के तहत विभिन्न विभागों द्वारा ग्राम स्तर पर कराए जाने वाले विकास के विभिन्न कार्यों के सम्बन्ध में एकीकृत शासनादेश जारी किया जाए : योगी

अशोक यादव / लखनऊ : प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  ने आज अपने कार्यालय शास्त्री भवन में आॅपरेशन ‘कायाकल्प’ का प्रस्तुतिकरण देखते हुए निर्देश दिए कि इसके तहत विभिन्न विभागों द्वारा ग्राम स्तर पर कराए जाने वाले विकास के विभिन्न कार्यों के सम्बन्ध में एकीकृत शासनादेश जारी किया जाए। मनरेगा के तहत विभिन्न विकास योजनाओं को प्रभावी ढंग से कैसे लागू किया जाए, इस पर गहन विचार किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि इस सम्बन्ध में जिलाधिकारियों का सहयोग एवं सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों के पास विभिन्न विकास कार्यों के लिए जो धनराशि पहुंच रही है, उसका सदुपयोग करते हुए ग्राम स्तर के सार्वजनिक भवनों जैसे – आंगनबाड़ी केन्द्र, ए0एन0एम0 सेण्टर, पंचायत भवनों के पुनरोद्धार/सुदृढ़ीकरण, इनका लाइबे्ररी/सेवा केन्द्र के रूप में विकास इत्यादि में किया जाए।

प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री को आॅपरेशन ‘कायाकल्प’ के तहत सम्पादित किए जाने वाले कार्यों के विषय में विशेष सचिव मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने अवगत कराया कि उन्होंने श्रावस्ती जिलाधिकारी के रूप में इसके तहत पंचायत भवनों की मरम्मत/जीर्णोद्धार, प्राथमिक/उच्च विद्यालयों में टाइल्स का कार्य, आंगनबाड़ी केन्द्रों में टाइल्स का कार्य, निष्प्रयोज्य भवनों के जीर्णोद्धार इत्यादि कार्य कराए सफलतापूर्वक करवाए थे। उन्होंने यह भी बताया कि पंचायत भवनों की मरम्मत/जीर्णोद्धार करवाने के उपरान्त उनमें लाइबे्ररी की स्थापना की जाती है, जिसमें ग्रामवासियों की रुचि के अनुरूप स्तरीय पुस्तकें, समाचार पत्र, बाल साहित्य तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में सहायक पत्रिकाओं इत्यादि की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है। पुस्तकालय में फर्नीचर की भी व्यवस्था की जाती है।
इसके अलावा इन पुस्तकालयों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, बागवानी, पशु पालन, जल संरक्षण, पर्यावरण आदि कार्यक्रमों से सम्बन्धित साहित्य तथा सूचना विभाग से मिलने वाले साहित्य को भी रखा जाता है। इसके अलावा परिषदीय प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों के फर्श की मरम्मत एवं उच्च गुणवत्ता के टाइल्स लगवाने का कार्य भी इसके तहत सुनिश्चित किया जाता है। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के ज्ञान का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से ’लेविल वाइज़ लर्निंग’ की भी व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा आंगनबाड़ी/ए0एन0एम0 केन्द्रों में भी टाइल्स लगवाने का कार्य इसके तहत किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत निष्प्रयोज्य भवनों का जीर्णोद्धार कराते हुए उनका सदुपयोग भी किया जाता है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री को विशेष सचिव द्वारा मनरेगा योजना का सदुपयोग करते हुए एक सप्ताह के अंदर जनपद लखीमपुरखीरी में 200 कि0मी0 खड़ंजा निर्माण महाअभियान के विषय में भी अवगत कराया गया। उन्हें जनपद लखीमपुरखीरी में मनरेगा (कनवर्जेन्स) योजनान्तर्गत प्राकृतिक नाले के जीर्णोद्धार/उपचार परियोजना (गरबर नाला) के विषय में भी जानकारी दी गई। प्रस्तुतिकरण के दौरान मुख्यमंत्री को लखीमपुरखीरी जनपद की थारू जनजाति की महिलाओं के विकास हेतु एन0आर0एल0एम0 की पहल ‘हुनर’ के विषय में भी अवगत कराया गया। इस पहल के माध्यम से अब तक 125 स्वयं सहायता समूहों का गठन हो चुका है, जिससे उनका आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। प्रस्तुतिकरण के दौरान ग्रामीण विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डाॅ0 महेन्द्र सिंह, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती अनुपमा जायसवाल , पंचायती राज राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) भूपेन्द्र सिंह चैधरी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल सहित वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद थे।
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