मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से कामगारों से होगा संवाद

राहुल यादव, लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न राज्यों से प्रदेश आने के इच्छुक कामगारों की सूची प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकारों को पत्र प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार सभी कामगारों की सुरक्षित प्रदेश वापसी के लिए प्रतिबद्ध है। कामगारों की सम्मानजनक व सुरक्षित वापसी के लिए केन्द्र व उत्तर प्रदेश सरकार ने निःशुल्क ट्रेन तथा बस की व्यवस्था की है।

मुख्यमंत्री मंगलवार को लाॅकडाउन व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि प्रदेश आने वाले सभी कामगारों व श्रमिकों की स्क्रीनिंग करते हुए उन्हें आवश्यकतानुसार क्वारंटीन सेन्टर अथवा होम क्वारंटीन के लिए घर भेजा जाए।

कामगारों सहित सभी जरूरतमंदों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से फूड पैकेट सुलभ कराए जाएं।

होम क्वारंटीन के लिए घर जाने वाले कामगारों को राशन किट उपलब्ध कराई जाए।

होम क्वारंटीन के दौरान इन्हें 01 हजार रुपए का भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाए।

इनके लिए खाद्यान्न की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु कामगारों के नए राशन कार्ड भी बनाए जाएं।

01 जून, 2020 से प्रारम्भ होने वाले खाद्यान्न वितरण अभियान के आगामी चरण की तैयारियां अभी से करने के निर्देश।

एकीकृत सरकारी कार्यालयों में होंगी आधुनिक सुविधाएं

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से कामगारों से संवाद किया जाए।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्पित है।

इसके लिए कामगारों की स्किल मैपिंग का कार्य प्रगति पर है।

उन्होंने निर्देश दिए कि आगामी 15 दिनों में यह कार्य पूरा करते हुए सभी का डाटा संकलित कर लिया जाए।

उन्होंने कहा कि औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि के लिए हर सम्भव प्रयास किए जाएं।

एम0एस0एम0ई0 इकाइयों सहित विभिन्न उद्योगों में कामगारों को उनकी दक्षता के अनुरूप समायोजित करने के लिए सभी प्रकार के उद्योगों का सर्वे कराया जाए।

उन्होंने सभी दुग्ध समितियों को सक्रिय रखने के लिए गम्भीरता से प्रयास करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि समय तय करके पार्कों में माॅर्निंग वाॅक की अनुमति दी जाए।

सुरक्षा तथा सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए पार्कों में पेट्रोलिंग की जाए।

वित्तीय तथा औद्योगिक संस्थानों सहित सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर पेट्रोलिंग व्यवस्था को सुदृढ़ रखा जाए।

एयरपोर्ट पर दो सवारी तथा एक चालक के लिए टैक्सी की अनुमति दी जाए।

उन्होंने कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी व्यवस्था प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश भी दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कोविड अस्पतालों को निरन्तर सक्रिय रखा जाए।

इन चिकित्सालयों में पी0पी0ई0 किट, एन-95 मास्क, ग्लव्स तथा सेनिटाइजर सहित सभी बचाव उपकरणों की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

पुलिस बल तथा जेल में संक्रमण के प्रसार पर प्रभावी रोक लागायी जाए।

मेडिकल इंफेक्शन को रोकने के लिए डाॅक्टरों सहित सभी चिकित्साकर्मियों का प्रशिक्षण कार्य निरन्तर जारी रखा जाए।  

अफोर्डेबल रेण्टल हाउसिंग काॅम्पलेक्स स्कीम से लाभान्वित होंगे शहरी गरीब

मुख्यमंत्री ने कहा कि एल-1, एल-2 तथा एल-3 कोविड चिकित्सालयों में बेड की संख्या को इस माह के अन्त तक बढ़ाकर 01 लाख बेड किया जाए।

अधिक से अधिक लोगों की टेस्टिंग करने के निर्देश देते हुए,

कहा कि प्रत्येक जनपद में एक टेस्टिंग लैब की स्थापना के कार्य को गति प्रदान की जाए।

सभी नाॅन कोविड अस्पतालों में संक्रमण से सुरक्षा के सभी उपाय अपनाते हुए इमरजेंसी सेवाओं का संचालन तथा आवश्यक आॅपरेशन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

एस0जी0पी0जी0आई0, के0जी0एम0यू0 तथा डाॅ0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान जैसे प्रदेश के बड़े चिकित्सा संस्थानों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने तथा सुदृढ़ बनाने की कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल की सुचारू आपूर्ति के लिए सभी प्रबन्ध किए जाएं।

बुन्देेलखण्ड क्षेत्र में पेयजल की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

नगरीय इलाकों के प्रमुख स्थानों पर पेयजल के टैंकर रखवाए जाएं।

इस   दौरान  चिकित्सा शिक्षा मंत्री  सुरेश खन्ना, स्वास्थ्य मंत्री  जय प्रताप सिंह, स्वास्थ्य राज्यमंत्री  अतुल गर्ग, मुख्य सचिव  आर0के0 तिवारी, कृषि उत्पादन आयुक्त  आलोक सिन्हा, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त  आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं गृह  अवनीश कुमार अवस्थी, अपर मुख्य सचिव वित्त  संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव राजस्व  रेणुका कुमार, पुलिस महानिदेशक  हितेश सी0 अवस्थी, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य  अमित मोहन प्रसाद, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा  रजनीश दुबे, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री  एस0पी0 गोयल तथा  संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव एम0एस0एम0ई0  नवनीत सहगल, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास एवं पंचायतीराज  मनोज कुमार सिंह, सचिव मुख्यमंत्री  आलोक कुमार, सूचना निदेशक  शिशिर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।