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राहुल यादव, लखनऊ। कांग्रेस की महासचिव एवं प्रभारी उ0प्र0 प्रियंका गांधी ने टवीट कर कहा है कि ‘‘यूपी में पिछले एक हफ्ते में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 13 भयावह घटनाएं घटीं। खबरों के अनुसार 4 घटनाओं में पीड़िता की हत्या कर दी गई या पीड़िताओं ने आत्महत्या कर ली। महिला सुरक्षा की ये दुर्गति विचलित करती है। सीएम साहब को इस पर ‘स्पेशल सेशन’ करने का समय नहीं, हाँ फोटोसेशन चालू है।’’ कंाग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने उ0प्र0 में हो रही सिलसिलेवार महिलाओं और बच्चियों के साथ दुष्कर्म और हत्या की घटनाओं पर गहरी चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि विभिन्न घटनाओं सहित जनपद बाराबंकी में गैंगरेप के बाद हुई दलित नाबालिक किशोरी की हत्या योगी सरकार के लिए बेहद शर्मनाक है। उन्होने कहाकि प्रदेश में कहीं भी हमारी बहन बेटियों की अस्मिता सुरक्षित नहीं रह गयी है। अभी गोंण्डा में घर के अन्दर सोते समय तीन मासूम बेटियों पर तेजाब डालकर अपराधियों द्वारा जलाने की कोशिश की गयी, वहीं झांसी में घटी घटना ने प्रदेशवासियों के रोंगटे खड़े कर दिये हैं। ये घटनाएं साबित करती हैं कि प्रदेश में अपराधियों पर सरकार और पुलिस का कोई भय नहीं रह गया है। जंगलराज कायम हो गया है। प्रदेश में जंगलराज का सबसे बड़ा उदाहरण कल बलिया में दिखा, जहां एसडीएम, पुलिस क्षेत्राधिकारी, बीडीओ और सैंकड़ों पुलिसकर्मियों और अधिकारियों की मौजूदगी मंे भाजपा के एक अपराधी कायकर्ता ने जिस प्रकार गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दिया और आसानी से पुलिस प्रशासन ने उसे वहां से फरार होने का अवसर दिया यह इस बात की तस्दीक करती है कि भाजपा की योगी सरकार में अपराधियों को संरक्षण प्राप्त है और अपराधियों के अन्दर कानून का कोई खौफ नहीं रह गया है। यह हमारे प्रदेश और समाज के लिए बहुत ही चिन्ताजनक है।कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा‘मोना’ ने आज एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए बाराबंकी के सतरिख क्षेत्र मंे दलित नाबालिक किशोरी के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के पीड़ित परिजनों से मुलाकात किया और उनके साथ उनका दर्द बांटा। उन्होने कहा कि पीड़ित परिजन बहुत ही गरीब और असहाय हैं। मृतका का पिता दिहाड़ी मजदूर है और रहने के लिए एक टूटा फूटा छप्पर के अलावा कुछ नहीं है। ऐसे में इस प्रकार की बड़ी विपदा ने उस परिवार को तोड़कर रख दिया है। उन्होने इस घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पीड़ित परिजनों की हर संभव सहयोग और मदद करने की कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार का सबसे बड़ा दायित्व है कि ऐसे अवसर पर 48 घण्टे के अन्दर दुष्कर्म के सभी आरोपियों को गिरफ्तार करे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए जिससे दोषियों को शीघ्र सजा हो सके, इस पूरे घटना की न्यायिक जांच करायी जाए और पीड़ित परिजनों की दशा को देखते हुए एक आवास एवं 50 लाख रूपये की आर्थिक मदद व कुछ भूमि इन्हें पट्टे पर दिया जाना अविलम्ब सुनिश्चित करे।
