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शासन को बताया गया है कि जमीन लखनऊ-वाराणसी नेशनल हाईवे पर है। माना जा रहा है कि शासन की टीम जल्दी ही यहां सर्वे करने आएगी।
बुधवार को मुख्य सचिव राजीव कुमार ने आईटी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए संबंधित विभाग के वरिष्ठ अफसरों के साथ बैठक की।
इस दौरान बरेली में जिला कारागार शिफ्ट होने पर खाली होने वाली 84 एकड़ जमीन की उपयोगिता के बारे में प्रस्ताव 17 जुलाई तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस भूमि में से अधिकतम पांच एकड़ भूमि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना के लिए आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को आवंटित की जाएगी।
राजीव कुमार ने कहा कि प्रदेश के टियर-2 और टियर-3 के शहरों में विकसित आईटी पार्क की स्थापना होने से क्षेत्रीय विकास के साथ-साथ नये उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने के मौके भी मिलेंगे। युवाओं को रोजगार मिलने के साथ ही निर्यात और सकल घरेलू उत्पादन में भी वृद्धि होगी।
बैठक में बताया गया कि आईटी पार्क और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना के लिए करीब दो से पांच एकड़ तक भूमि राज्य सरकार की ओर से केंद्र सरकार के उपक्रम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) को उपलब्ध कराई जाती है।
इस पर एसटीपीआई 20.25 करोड़ रुपये से न्यूनतम 15000 वर्गमीटर क्षेत्र में निर्माण कराकर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क विकसित करती है।
