जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें आधार कार्ड के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाए: मुख्य सचिव

राहुल यादव, लखनऊ: जिन व्यक्तियों के पास राशन कार्ड नहीं है फिर भी उन्हें आधार कार्ड के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहने पाए। मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कोविड-19 के सम्बन्ध में अन्य राज्यों के नामित समस्त नोडल अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि अन्य राज्यों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए सभी नागरिकों को भोजन एवं उनके रहने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में रह रहे अन्य राज्यों के लोगों हेतु आवश्यक संख्या में शेल्टर होम विकसित करने के साथ-साथ भोजन की भी उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने नोडल अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि अन्य राज्यों में अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित कर यह पता लगाएं कि राज्य में कहां-कहां पर खाने की व्यवस्था उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में प्रदेश के लोगों को कम्युनिटी किचन के माध्यम से भोजन उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराई जाए।  

मुख्य सचिव ने यह निर्देश कोविड-19 के सम्बन्ध में अन्य राज्यों हेतु नामित समस्त नोडल अधिकारियों की बैठक कर दिये। उन्होंने अन्य राज्यों हेतुु नामित नोडल अधिकारियों के कार्यों की अत्यन्त प्रशंसा करते हुए कहा कि लाॅकडाउन के दौरान अधिकारियों द्वारा किया जा रहा कार्य सराहनीय है। उन्होंने कहा कि नोडल आॅफिसर्स को दिये गये दायित्वों का निर्वहन बेहतर ढंग से किया जा रहा है इससे अन्य प्रदेशों में भी एक सकारात्मक संदेश जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिन व्यक्तियों के पास राशन कार्ड नहीं है फिर भी उन्हें आधार कार्ड के माध्यम से राशन उपलब्ध कराया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी व्यक्ति भूखा न रहने पाए। उन्होंने समस्त नोडल अधिकारियों से एक-एक कर राज्यों का फीडबैक प्राप्त करते हुए अधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त किया।

भोजन, दवाएं, स्वास्थ्य सुविधाओं, आदि की कोई कमी न हो : मुख्य सचिव

तिवारी ने सभी मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि प्रदेश में रह रहे अन्य राज्यों के लोगों की सुरक्षा एवं उनके खान-पान एवं रहने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की असुविधा न होने दी जाए। उन्होंने कहा कि फोन काॅल पर घर वापस आने का अनुरोध किये जाने पर उन्हें विनम्रतापूर्वक समझाया जाये कि भारत सरकार के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश का बार्डर सील कर दिया गया है। अतः जो जहां पर हो, वह वहीं पर रुके, तभी लाॅकडाउन का मकसद सफल होगा। यात्रा के अलावा उनकी हर समस्या का समाधान उसी स्थान पर करा दिया जायेगा।
मुख्य सचिव ने कहा कि गूगल के माध्यम से यह व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए कि गूगल पर सर्च करने पर राज्यों में किन-किन जगहों पर शेल्टर्स होम एवं कम्युनिटी किचन संचालित हैं एवं कितनी दूरी पर स्थित हैं यह जानकारी लोगों को पता चल सके। उन्होंने नोडल अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि सम्बन्धित राज्यों में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिन व्यक्तियों को कम्युनिटी किचन एवं अन्य माध्यम से खाना नहीं मिल पा रहा है उन्हें लगभग 01 सप्ताह का राशन किसी भी प्रकार से उपलब्ध करा दिया जाए। उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि शेल्टर्स होम में रह रहे लोगों की समय-समय पर काउंसलर के माध्यम से काउंसलिग भी कराई जाए।
सभी नोडल आॅफिसर्स ने नामित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश के निवासियों की स्थिति की विस्तृत जानकारी दी।