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नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज एयर इंडिया में होने वाली विनिवेश की सभी अटकलों को समाप्त करते हुए निजी कंपनियों को सौंपने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने राज्यसभा में बताया कि एयर इंडिया को अब चलाना असंभव है। उन्होंने बताया कि हर दिन हमें 15 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। वहीं 20 एयरक्राफ्ट की कमी से जूझ रहे हैं। इसलिए हमें हालत सुधारने और फिर विनिवेश करने की जरूरत है। यह पहली बार है जब सरकार ने स्पष्ट तौर पर एयर इंडिया के निजीकरण की बात कही है। इससे पहले सरकार एयर इंडिया के विनिवेश की कोशिश कर रही थी।
विनिवेश की कई कोशिशें नाकाम भी हो चुकी हैं। बता दें कि विनिवेश प्रक्रिया निवेश का उलटा होता है। जहां निवेश किसी कारोबार, किसी संस्था या किसी परियोजना में रकम लगाना होता है तो वहीं विनिवेश का मतलब उस रकम को वापस निकालना होता है। एयर इंडिया को इस वित्त वर्ष में 9,000 करोड़ रुपए के कर्ज का भुगतान करना है। कंपनी ने इस पर सरकार की मदद मांगी थी लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया गया। सरकार इस एयरलाइन में अपनी 76 फीसदी हिस्सेदारी बेचना चाहती है।
हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया कि कर्ज में डूबी पब्घ्लिक सेक्घ्टर की एयरलाइन कंपनी एयर इंडिया के कर्मचारियों को आने वाले दिनों में सैलरी संकट से जूझना पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक एयर इंडिया के पास अक्टूबर के बाद कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं। एक मीडिया संस्घ्थान को सरकारी अधिकारी ने बताया है कि सरकार ने एयर इंडिया को 7,000 करोड़ की रकम पर सॉवरन गारंटी दी थी और कंपनी के पास अब 2,500 करोड़ रुपए बचे हैं।
ये रकम जल्घ्द ही तेल कंपनियों, एयरपोर्ट ऑपरेटरों और अन्य वेंडर्स का बकाया चुकाने के अलावा कुछ महीनों की सैलरी देने में खर्च हो जाएंगे। हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि एयर इंडिया को पाकिस्तानी उड़ान क्षेत्र में प्रवेश पर पाबंदी के कारण भी नुकसान हुआ है। दरअसल, जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में बीते 14 फरवरी को आत्मघाती बम विस्फोट के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ने के कारण भारतीय उड़ानों के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया गया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस वजह से एयर इंडिया को 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है।
