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अशाेक यादव, लखनऊ। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए 1,584 करोड़ रुपये की मंजूरी दे दी है। इसके साथ योजना की पूरी अवधि यानी 2020-2023 तक के लिए 22,810 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। इस योजना का मकसद कंपनी जगत को नयी नियुक्तियों के लिए प्रोत्साहित करना है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नयी रोजगार योजना के लिए 22,810 करोड़ रुपये के व्यय की मंजूरी दी है। श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बुधवार यहां कहा कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सरकार दो साल तक कंपनियों और अन्य इकाइयों द्वारा की गई नयी नियुक्तियों के लिए सेवानिवृत्ति कोष (ईपीएफ) में कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से अंशदान करेगी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 2023 तक 22,810 करोड़ रुपये खर्च होंगे और इससे करीब 58.5 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को लक्षद्वीप के 11 द्वीपों में तीव्र गति वाले ब्रांडबैंड सेवा प्रदान करने के लिए समुद्रतल में आप्टिकल फाइबर केबल बिछाने की मंजूरी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी। यह फाइबर केबल हाल में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जोड़ने के लिए बिछाई गई लाइन की तर्ज पर होगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने एक करोड़ डेटा केंद्रों की स्थापना को भी मंजूरी दी।
