सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ का नाम फिर से सरकार के पास भेजने का फ़ैसला किया

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के एम जोसेफ का नाम फिर से सरकार के पास भेजने का फ़ैसला किया है. कॉलेजियम ने शुक्रवार को इसपर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी. साथ ही कॉलेजियम ने कुछ और हाइकोर्ट जजों का नाम भी भेजने का फ़ैसला किया है. इसके लिए नामों पर विचार करने के लिए 16 मई को फिर कॉलेजियम की बैठक बुलाई गई है. उसके बाद ही जस्टिस जोसेफ़ और बाक़ी नामों को मंज़ूरी के लिए केंद्र के पास भेजा जाएगा.आपको बता दें कि कॉलेजियम ने पहले भी जस्टिस जोसेफ़ का नाम केन्द्र के पास भेजा था लेकिन सरकार ने उस पर फिर से विचार करने के लिए वापस भेज दिया था. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय कॉलेजियम की बैठक में इसके सभी सदस्यों – न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर और न्यायमूर्ति जोसेफ कुरियन ने हिस्सा लिया.

कॉलेजियम की एक घंटे तक चली इस बैठक में फैसला किया गया कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिये उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के नामों के साथ ही न्यायमूर्ति जोसेफ के नाम की पुन: सिफारिश की जायेगी.कॉलेजियम ने एक प्रस्ताव पारित करके कहा कि केन्द्र को अन्य नाम भेजे जाने के मसले पर आगे विचार की आवश्यकता है और इसलिए उसकी बैठक 16 मई के लिये स्थगित कर दी गयी.