विधानमंडल द्वारा मंजूर कई विधेयकों को राज्यपाल ने दी मंजूरी

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाइक ने विधानमंडल द्वारा पारित सात विधेयकों को मंजूरी दे दी। इसमें लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक भी शामिल है।

राज्यपाल ने जिन विधेयकों को मंजूरी दी, उनमें राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अंतरण) विधेयक 2018, उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2018, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 2018, उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान (संशोधन) विधेयक 2018, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2018, उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) विधेयक 2018, एवं उत्तर प्रदेश प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (उपयोग ओर निस्तारण का विनियमन) (संशोधन) विधेयक 2018 शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (आस्तियों एवं दायित्वों का अंतरण) विधेयक 2018 के माध्यम से कंपनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड की आस्तियों, दायित्वों, शक्तियों, क्रियाकलापों व कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम 1976 की धारा 3 के अंतर्गत गठित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अंतरित किया गया है।

उत्तर प्रदेश निरसन विधेयक 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश की विधिक प्रणाली को सुगम बनाने एवं सुधार लाने की दृष्टि से वर्ष 1976 से पूर्व के स्थापित ऐसे 95 अधिनियमों को निरसित किया गया है, जो वर्तमान में अप्रचलित एवं अनावश्यक हो चुके हैं।