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उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की गई है। शिक्षा को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए लघु उद्योग विभाग व अन्य विभागों के साथ एमओयू भी किया जा रहा है। डा. शर्मा सोमवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए बनी टॉस्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
बैठक में नीति के क्रियान्वयन के लिए 150 पृष्ठ की संकलित रिपोर्ट भी रखी गई। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वंतत्र प्रभार) ने बताया कि हर स्कूल को स्मार्ट स्कूल बनाने की कार्ययोजना तैयार है। हर स्कूल को टीवी उपलब्ध कराया जाएगा। 5000 स्मार्ट स्कूल बन चुके हैं। दिसम्बर 2021 तक हर स्कूल का सुनियोजित विकास होगा। भविष्य में सभी विद्यार्थियों के प्रमाण-पत्रों को डिजी लॉकर में संयोजित करने पर काम किया जाएगा।
विशेष आमंत्रित सदस्य के तौर पर राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली के अतुल कोठरी ने कहा कि विद्यार्थियों को स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष में शोध का ज्ञान देना चाहिए। उच्च शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव मोनिका एस गर्ग ने प्रदेश में सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स व भाषा केंद्रों की स्थापना, परम्पराएं एवं लोक कला व उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी तक हुई कार्रवाई का विवरण रखा।
उन्होंने बताया कि डिजिटल लाइब्रेरी के लिए जल्द ही नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया के साथ एम.ओ.यू. किया जाएगा। पहले फेज में स्नातक स्तर के मुख्य विषयों का पाठ्यक्रम तैयार है, ‘सेंटर आफ एक्सीलेंस फॉर लैंग्वेज’ की स्थापना वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में हो रही है।
माध्यमिक शिक्षा की अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला ने बताया कि सात वर्किंग ग्रुप काम कर रहे हैं। स्कूल शिक्षा के महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि शिक्षकों की मदद के लिए आधारशिला ध्यानाकर्षण एवं शिक्षा संग्रह दिया गया है। प्रत्येक कक्षा में प्रिंट-रिच वातावरण के लिए वार्तालाप चार्ट, पोस्टर आदि लगाने की व्यवस्था की गई है।
