लखनऊ। तंबाकू व खाद्य विक्रेताओं ने शनिवार को लाइसेंस प्रणाली के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में विक्रेता अपनी पांच सूत्रीय मांगों को लेकर नगर निगम मुख्यालय के बाहर इकट्ठा हुए। एसोसिएशन के अध्यक्ष सुनील कुमार मोदी ने कहा कि छोटे गरीब दुकानदार जटिल लाइसेंस प्रणाली को समझ नहीं पाएंगे। इस प्रकार की व्यवस्था से दुकानदारों का शोषण बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर नगर निगम को अपने राजस्व में बढ़ोतरी करनी है तो वह अपनी फेरी नीति के आधार पर दुकानदारों की संख्या में बढ़ोतरी कर सकता है। स्थाई व अस्थाई दुकानदारों से पंजीकरण शुल्क व सदस्यता शुल्क के रूप में राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। तंबाकू उत्पाद के साथ अन्य खाद्य पदार्थों की बिक्री को प्रतिबंधित करना सही नहीं है।
इससे दुकानदारों की जीविका पर असर पड़ेगा। क्योंकि हम छोटे व गरीब दुकानदार अपनी छोटी सी दुकानों से तंबाकू उत्पाद के साथ रोजमर्रा की वस्तुओं की बिक्री कर अपना घर चलाते हैं। वहीं, दो दुकानों के बीच 200 मीटर की दूरी की बात भी ठीक नहीं है इससे तो आधी दुकानें ही समाप्त हो जाएंगी साथ ही काफी लोग बेराजगार हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिये स्थानीय पहचान पत्र और स्थायी निवास की शर्त हमारे मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन है। हमारे देश का संविधान हमें यह अधिकार देता है कि जिस राज्य या जनपद में चाहें जाकर व्यापार कर सकते हैं।
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