
राहुल यादव, लखनऊ:
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष गुरुवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा प्रस्तावित नजूल नीति का प्रस्तुतीकरण किया गया। इस अवसर पर उन्होंने प्रस्तावित नजूल नीति में मौजूद प्रस्तावों को तर्कपूर्ण और कार्यकारी बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि इन प्रस्तावों पर गम्भीरता से पुनर्विचार कर लिया जाए। तत्पश्चात इस नीति को लागू किया जाए। मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार ने नजूल नीति का प्रस्तुतीकरण किया।
इस अवसर पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, मुख्य सचिव आर0के0 तिवारी, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टण्डन, अपर मुख्य सचिव वित्त संजीव मित्तल, अपर मुख्य सचिव राजस्व रेणुका कुमार, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री एस0पी0 गोयल एवं संजय प्रसाद, सचिव मुख्यमंत्री आलोक कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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