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नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक में चीनी मिलों को बड़ी राहत मिली है। कैबिनेट ने दो बड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी है। सरकार 1 अगस्त से शुरू होने वाले शुगर सीजन के लिए 40 लाख टन का बफर स्टॉक बनाएगी। साथ ही बफर स्टॉक के लिए सरकार करीब 1700 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी देगी। इसके साथ ही गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला भी किया गया। गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) 275 प्रति क्विंटल ही रखने का फैसला लिया गया। पिछले साल के मुकाबले एफआरपी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है।
इसके अलावा 10 प्रतिशत रिकवरी पर 275 प्रति क्विंटल का दाम भी मिलेगा। कैबिनेट ने आधार और अन्य कानूनों (संशोधन) विधेयक 2019 के आधिकारिक संशोधनों को भी मंजूरी दे दी है। बिल के जरिए आधार के वॉलेंटरी इस्तेमाल का प्रावधान किया गया। इस बिल के जरिए राज्यों में सरकारी योजनाओं में सब्सिडी के लिए आधार अनिवार्य किया गया है। सरकार 1 अगस्त से शुरू होने वाले शुगर सीजन के लिए 40 लाख टन का बफर स्टॉक बनाएगी। साथ ही बफर स्टॉक के लिए सरकार करीब 1700 करोड़ रुपए की सब्सिडी भी देगी। इसके साथ ही गन्ने की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करने का फैसला भी किया गया।
