लखनऊ। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने उसके द्वारा राज्य सरकार को भेजी गयी वार्षिक रिपोर्ट को आरटीआई एक्ट में देने से मना कर दिया है, एक्टिविस्ट डॉ नूतन ठाकुर ने वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 में आयोग द्वारा राज्य सरकार को भेजी गयी वार्षिक रिपोर्ट की प्रति मांगी थी. आयोग …
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