प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के पात्रों के चयन में सहायक सिद्ध होंगी ग्राम चौपालें : मौर्य

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व व निर्देशन में ग्रामीणो की समस्यायों के निराकरण हेतु प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड की दो ग्राम पंचायतों में प्रत्येक शुक्रवार को ग्राम चौपाल (गांव की समस्या – गांव में समाधान) का आयोजन किया जा रहा है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों की समस्यायों का निराकरण उनके गांव में ही हो रहा है। सरकार खुद चलकर गांव व गरीबों के पास जा रही है, ग्राम चौपालों से जहां गांवों में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की जमीनी हकीकत का पता चलता है, वहीं सोशल सेक्टर की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आ रही है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के अनुपालन में ठोस व प्रभावी रूपरेखा बनाकर चौपालों का आयोजन किया जा रहा है तथा चौपालों से पूर्व गांवों में सफाई पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है और चौपालों के बारे में अधिक से अधिक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है व्यक्तिगत समस्याओं‌ के अलावा सार्वजनिक समस्याओं का भी समाधान चौपालों में हो रहा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सम्बंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ग्राम चौपालों का आयोजन विधिवत किया जाता रहे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण में नये मानकों के अनुरूप नये पात्र लाभार्थियों के चयन में ग्राम चौपालो की अहम् भूमिका रहेगी, इन चौपालों में सम्बन्धित ग्राम सभाओं के पात्रों के चयन/सर्वे में पारदर्शिता का विधिवत आंकलन भी हो सकेगा। ज्ञातव्य है कि नये पात्र लोगों का चयन 31 मार्च 2025 तक हर हाल में किये जाने की समय-सीमा निर्धारित की गयी है।

ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार को प्रदेश की 1414 ग्राम पंचायतों में ग्राम चौपाल का आयोजन किया गया, जिनमें 3588 प्रकरणो का निस्तारण गांव पंचायतों में ही कर दिया गया। इन ग्राम चौपालों मे 3294ब्लाक स्तरीय अधिकारी व कर्मचारी तथा 6076 ग्राम स्तरीय कर्मचारी मौजूद रहे और इन चौपालों में 74 हजार से अधिक ग्रामीणों ने सहभागिता की।
आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग जी एस प्रियदर्शी ने बताया कि जनवरी 23 से अब तक 01 लाख 28 हजार से अधिक ग्राम चौपालों का आयोजन किया जा चुका है,जिनमें 86 लाख 54 हजार से अधिक ग्रामवासी मौजूद रहे और 04 लाख 78 हजार से अधिक समस्याओं / प्रकरणों का निस्तारण किया गया।