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गाज़ा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम के आह्वान का भारत ने समर्थन नहीं किया

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, नई दिल्ली : गाजा पट्टी में ‘विस्तारित’ जमीनी अभियानों की इजरायल की घोषणा के साथ ही भारी हवाई हमलों और इजरायली सेना द्वारा मारे गए फिलिस्तीनियों की संख्या 7,000 से अधिक होने के बाद भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानवीय संघर्ष विराम के लिए लाए गए एक प्रस्ताव से खुद को दूर कर लिया और हिंसा पर तत्काल रोक लगाने की अंतरराष्ट्रीय समुदाय की मांग का समर्थन न करने का विकल्प चुना.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के पक्ष में 120 मत पड़े, जबकि इज़रायल, संयुक्त राज्य अमेरिका, हंगरी और पांच प्रशांत द्वीप राज्यों सहित केवल 14 देशों ने इसके खिलाफ मतदान किया. भारत उन 45 देशों- जिनमें से अधिकांश पश्चिमी सैन्य गुट से थे- में शामिल था, जिन्होंने शुक्रवार दोपहर न्यूयॉर्क में यूएनजीए के इस आपातकालीन सत्र में वोटिंग में भाग न लेने का फैसला किया.

जॉर्डन द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव में मानवीय आधार पर ‘संघर्ष विराम’ का आह्वान किया गया और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने के महत्व पर जोर दिया गया. इसने सभी बंदी नागरिकों की बिना शर्त रिहाई और गाजा को आवश्यक रसद सामग्री की निर्बाध आपूर्ति का आग्रह किया. इसे लाए जाने का कई अरब और इस्लामिक देशों द्वारा समर्थन किया गया था, जिनमें मिस्र, ओमान और यूएई जैसे प्रमुख देश शामिल थे. रूस ने भी प्रस्ताव लाए जाने का समर्थन किया था.

भारत भी उन देशों में शामिल था जिन्होंने पश्चिम-समर्थित मसौदा संशोधन के पक्ष में असफल मतदान किया, जिसमें स्पष्ट रूप से नाम लेकर हमास की निंदा करने की मांग की गई थी.

कनाडा द्वारा प्रस्तावित किए गए अमेरिका और पश्चिमी देशों द्वारा समर्थित संशोधन में विशेष रूप से हमास और लोगों को बंधक बनाने की निंदा करने की मांग की गई थी. संशोधन के पक्ष में 88 विरोध में 55 और 23 अनुपस्थित रहे ! बाद में, इसे अपनाया नहीं गया क्योंकि इसे ‘उपस्थित और मतदान’ करने वाले सदस्यों से आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त नहीं हुआ. जो राष्ट्र मतदान से दूर रहते हैं उन्हें मतदान न करने वालों के रूप में गिना जाता है. भारत ने कनाडाई संशोधन के पक्ष में मतदान किया, जिसका ट्यूनीशिया को छोड़कर सभी अरब देशों ने विरोध किया.

भारतीय का ‘स्पष्टीकरण’

संयुक्त राष्ट्र में भारत की उप स्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने कहा कि ‘गाजा में चल रहे संघर्ष में हताहतों की संख्या एक संजीदा, गंभीर और निरंतर चिंता का विषय है. नागरिक, विशेष रूप से महिलाएं और बच्चे अपनी जान देकर इसकी कीमत चुका रहे हैं.’ लेकिन वास्तव में उन्होंने यह नहीं बताया कि भारत वोटिंग से अनुपस्थित क्यों रहा ?

सुरक्षा परिषद में गतिरोध

पिछले दो हफ्तों में अमेरिका, चीन और रूस ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट को संबोधित करने वाले किसी भी प्रस्ताव को अपनाने से रोकने के लिए अपने-अपने वीटो अधिकार का इस्तेमाल किया है.

अमेरिका ने सुरक्षा परिषद में ब्राजील और यूएई द्वारा पेश किए गए एक मसौदा प्रस्ताव को वीटो कर दिया था, जिसमें ‘मानवीय आधार पर संघर्ष विराम’ का आह्वान किया गया था. एक रूसी मसौदा पहले ही स्वीकारे जाने के लिए आवश्यक नौ वोट पाने में विफल रहा था.

इसी तरह का परिदृश्य एक सप्ताह बाद 25 अक्टूबर को सामने आया जब चीन और रूस ने अमेरिका के मसौदा प्रस्ताव पर वीटो कर दिया. किसी प्रस्ताव को पारित कराने का रूस का दूसरा प्रयास भी आवश्यक वोटों के अभाव में विफल हो गया.

पश्चिम एशियाई क्षेत्र में संकट तब बढ़ गया जब हमास ने गाजा से दक्षिणी इज़रायल में घुसपैठ शुरू कर दी, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों नागरिकों सहित 1,200 से अधिक लोग हताहत हुए. अज्ञात संख्या में इजरायली सैनिकों को पकड़ने के अलावा हमास ने 220 से अधिक इजरायली और विदेशी नागरिकों का भी अपहरण कर लिया और उन्हें अपने साथ वापस गाजा में ले गए- जो अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून का उल्लंघन है.

तब से, फ़िलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इज़रायल गाजा में व्यापक हवाई हमले कर रहा है, जिससे 7,326 लोग (27 अक्टूबर तक) हताहत हुए हैं. इज़रायल ने भोजन, ईंधन, बिजली, चिकित्सा आपूर्ति और पानी की आपूर्ति पर भी नाकाबंदी कर दी है. केवल सीमित मात्रा में भोजन और चिकित्सा सहायता गाजा तक पहुंच रही है.

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