उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने उप्र में “मखाना विकास योजना” की शुरुआत कर, मीडिया को दी जानकारी

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : भारत सरकार द्वारा वर्ष 2025 में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड के गठन के उपरान्त प्रथम चरण में 10 राज्यों में योजना लागू की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। यह बात सोमवार को 19, गौतमपल्ली, लखनऊ में प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने प्रेसवार्ता कर कही। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में मखाना विकास योजना के शुभारम्भ की घोषणा की। प्रदेश में इस योजना का क्रियान्वयन उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा।

उद्यान मंत्री ने बताया कि उद्यान विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए तैयार की गई कार्ययोजना को भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। वित्तीय वर्ष में सीमित समय शेष होने के बावजूद केंद्र सरकार ने 158 लाख रुपए की धनराशि क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत की है। इस धनराशि से मखाना की खेती हेतु तालाबों का चयन एवं निर्माण, किसानों के प्रशिक्षण कार्यक्रम, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, बायर-सेलर मीट, मखाना पवेलियन के माध्यम से प्रचार-प्रसार, निर्यातकों की अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी में भागीदारी तथा जनपद एवं राज्य स्तरीय सेमिनार जैसे कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। साथ ही “सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मखाना” की स्थापना की दिशा में भी कार्य शुरू किया जाएगा।

मंत्री सिंह ने कहा कि मखाना अपने औषधीय गुणों और उच्च बाजार मूल्य के कारण सुपरफूड के रूप में लोकप्रिय है। अब तक इसकी खेती मुख्य रूप से बिहार में होती थी, परंतु उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल के जनपद कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गाजीपुर, बलिया, महाराजगंज, वाराणसी और बस्ती मखाना उत्पादन की दृष्टि से विशेष रूप से उपयुक्त माने जाते हैं।

प्रेसवार्ता के दौरान मंत्री सिंह ने आलू निकासी की स्थिति पर भी प्रकाश डालते हुए कहा कि उद्यान विभाग पूर्णतः पारदर्शी ढंग से कार्य कर रहा है। 15 दिसम्बर तक शत-प्रतिशत निकासी पूरी होने की संभावना है।