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लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अफसरों से चल-अचल संपत्ति का ब्योरा मांगे चार महीने होने वाले हैं। तय प्रारूप में विभागों ने यह सूचना अब तक सरकार को उपलब्ध नहीं कराई। कार्मिक विभाग ने शासन के शीर्ष अधिकारियों को एक बार फिर 31 जुलाई तक सूचनाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
-मुख्यमंत्री ने 18 मार्च को सत्ता संभालने के दूसरे ही दिन शासन के सभी अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों व सचिवों को निर्देशित किया था कि वे 15 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी चल व अचल संपत्ति की जानकारी 6 अप्रैल तक कार्मिक विभाग को उपलब्ध करा दें।
-इसके अलावा उनसे अपनी अधीनस्थ सभी कर्मियों से जुड़ी ये सूचनाएं भी उपलब्ध कराने को कहा था। 21 मार्च को तत्कालीन मुख्य सचिव ने इस संबंध में विस्तृत आदेश भी जारी कर दिया।
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