योगी कैबिनेट ने दी मंजूरी, एक करोड़ छात्रों को टैबलेट व स्मार्टफोन देगी सरकार

अशाेक यादव, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी की अध्यक्षता में मंगलवार को उनके आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान 25 बिंदुओं पर मुहर लगी। इसकी जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता व एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि कैबिनेट में युवाओं को टैबलेट व स्मार्ट फोन वितरण को लेकर मंजूरी दी गई है।

साथ ही ईडब्ल्यूएस के एलआईजी के मकान में विक्रय स्टांप ड्यूटी सिर्फ पांच सौ रुपए ही होगा। अंसगठित क्षेत्र के करीब साढ़े चार करोड़ मजदूरों, श्रमिकों और कामगारों को लाभ के लिए मंजूरी दी गई है।

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने प्रदेश के युवाओं के तकनीकी सशक्तिकरण के लिए टैबलेट व स्मार्ट फोन वितरण योजना को स्वीकृति दे दी है। साथ ही, समय-समय पर भविष्य में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए योजना के तहत किसी भी संशोधन के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है। इस निर्णय से राज्य सरकार पर करीब तीन हजार करोड़ रुपए का व्यय भार संभावित है। इसकी जेम पोर्टल के माध्यम से प्रक्रिया होगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण एवं आईटीआई और सेवामित्र पोर्टल पर पंजीकृत कुशल युवा वर्ग तकनीकी रूप से सशक्त बनेंगे। मंत्रिपरिषद ने फैसला लिया है कि निजी बिल्डरों के बनाए दुर्बल आय वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के एलआईजी भवन के खरीदारों को रजिस्ट्री के लिए पांच सौ रुपये ही स्टांप शुल्क देना होगा। साथ ही इंटीग्रेटेड टाउनशिप के लिए लाइसेंस की मंजूरी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की बजाय लेआउट पर दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत श्रमिकों को मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ देने की भी मंजूरी दे दी है। इसमें मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत श्रमिकों को दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी अपंगता होने पर दो लाख रुपये तक का बीमा कवर दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को सूचीबद्ध निजी व सरकारी अस्पतालों में पांच लाख रुपये तक के कैशलेस इलाज की सुविधा नि:शुल्क दी जाएगी।