
सूर्योदय भारत समाचार सेवा, छिबरामऊ, कन्नौज : शनिवार छिबरामऊ में कांग्रेस कार्यलय, कदीर वाली गली में अखिल भारतीय कांग्रेस और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के आव्हान पर आयोजित कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष शाक़िर हुसैन एडवोकेट ने कहा कि बीस वर्ष पहले यूपीए-1 की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू कर संविधान में निहित काम के अधिकार को साकार किया था। ग्राम पंचायतों को गांव स्तर की परियोजनाओं पर निर्णय लेने का अधिकार देकर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया गया था।
कोविड- 19 महामारी जैसे संकटों के दौरान यह ग्रामीण भारतीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा साबित हुई ! भाजपा सरकार भारत के सबसे गरीब लोगों के लिए गरिमा, सुरक्षा और जीवनयापन की गारंटी इस कानून को कमजोर कर इसे खत्म करने की साजिश भाजपा सरकार कर रही है। कांग्रेस पार्टी प्रतिबद्ध है कि जब तक मनरेगा को पूरी तरह उसके मूल स्वरुप में बहाल नही किया जाता तब तक मनरेगा बचाने की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक जारी रहेगी।
भाजपा के इस मजदूर विरोधी नियम के आते ही कांग्रेस ने तीन जनवरी से ही पूरे देश में “मनरेगा बचाओं संग्राम” शुरु कर दिया है। पिछले एक महीने से जारी इस संग्राम में हम गांधीवादी तरीके से इस संवेदनहीन बदलाव का विरोध कर रहे है। पूरे प्रदेश में 5000 से ज्यादा मनरेगा बचाओ चौपालों का आयोजन किया जा चुका है। शुक्रवार 13 फरवरी को सभी 75 जनपदों में मनरेगा बचाओं पदयात्रा की गई।
मनरेगा बचाओं संग्राम का दूसरा चरण शुरु होने जा रहा है, जिसमें हम मंगलवार 17 फरवरी को लखनऊ में विधानसभा घेराव करेंगे और राज्य सरकार को बतायेंगे कि कैसे केन्द्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर आप पर बोझ डालकर खुद बच जाना चाह रही है। हम यह बतायेंगे कि कैसे मनरेगा कानून में किये जा रहे बदलाव संघीय ढाचे को कमजोर करने का एक कुत्सित प्रयास है।
हम सब 17 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लखनऊ की तरफ कुंच करेंगे और केन्द्र की संवेदनहीन मोदी सरकार को जगाने का काम करेंगे। इस पत्रकार वार्ता में पीसीसी सदस्य संजय पौल, नगर अध्यक्ष आशीष चौहान, जिला महासचिव अमोल दीक्षित, नगर कोषाध्यक्ष मेराज वारसी, नगर उपाध्यक्ष आसिफ सिद्दीकी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अवध बिहारी दीक्षित, अल्पसंख्यक नेता आमिर खान, हाकिम रब्बी, सम्राट दीक्षित, बब्बल शर्मा सहित कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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