स्टांप पंजीयन मंत्री ने कानपुर नगर में नवनिर्मित अभिलेखागार व प्रतीक्षालय का किया वर्चुअल लोकार्पण

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ / कानपुर : उत्तर प्रदेश सरकार के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रवीन्द्र जायसवाल ने बुधवार लखनऊ से वर्चुअली जुड़कर कानपुर नगर के निबन्धन भवन में नवनिर्मित अभिलेखागार, प्रतीक्षालय एवं अनुरक्षित कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम में मंत्री ने विभाग की लोक कल्याणकारी योजनाओं और स्टाम्प शुल्क में दी जा रही भारी राहत के विषय में विस्तार से जानकारी साझा की।

लोकार्पण के दौरान मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने दान विलेख और विभाजन विलेख पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क के व्ययभार को न्यूनतम करते हुए मात्र 5,000 रुपये कर दिया है, जिससे वर्षों से चले आ रहे पारिवारिक विवादों का निपटारा बहुत आसान हो गया है। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने अवगत कराया कि मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार महिलाओं के पक्ष में निष्पादित होने वाले विलेखों में स्टाम्प शुल्क छूट की अधिकतम सीमा को 10 हजार रुपये से बढ़ाकर अब 1 लाख रुपये कर दिया गया है। उन्होंने किरायेदारी विलेख के सम्बन्ध में भी महत्वपूर्ण जानकारी दी।

कानपुर नगर के निबन्धन भवन प्रांगण में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित स्थानीय विधायिका एवं पूर्व राज्यमंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार ने विधिवत हवन-पूजन और फीता काटकर नवनिर्मित भवन का उद्घाटन सम्पन्न किया। उन्होंने मात्र छह माह के भीतर गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य पूर्ण कर जनता को समर्पित करने के लिए स्थानीय अधिकारियों की सराहना की। इस अवसर पर अधिवक्ता प्रतिनिधि अनुज कुमार द्विवेदी ने भी विभाग की जनोपयोगी योजनाओं की प्रशंसा की। वरिष्ठ अधिवक्ता अरविन्द पाण्डेय ने निबन्धन भवन में नवनिर्मित अभिलेखागार, प्रतीक्षालय एवं अनुरक्षित कार्यालय आदि एक साथ बनने पर ख़ुशी जताई !

इस कार्यक्रम में कानपुर मण्डल के निबन्धन विभाग के समस्त वरिष्ठ अधिकारीगण, कानपुर बार एसोसिएशन एवं लायर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी तथा बड़ी संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे।