उप्र सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र तक पहुंचे, किसी स्तर पर लापरवाही न हो : मंत्री नरेन्द्र कश्यप

सूर्योदय भारत समाचार सेवा, लखनऊ : उप्र सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्त्तीकरण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नरेन्द्र कश्यप ने मंगलवार को सचिवालय स्थित कक्ष संख्या–80 में विभागीय समीक्षा बैठक की। मंत्री ने  निर्देश दिये कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित सभी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समयबद्ध, पारदर्शी और बिना किसी बाधा के पहुंचना चाहिए तथा किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी।

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान मंत्री ने शादी अनुदान योजना, छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना, कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना, बजट व्यय, रिक्त पदों की स्थिति, तकनीकी समस्याओं तथा योजनाओं के प्रचार-प्रसार की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में शादी अनुदान योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने की प्रक्रिया में और तेजी लाई जाये। बैठक में बताया गया कि 15 दिसम्बर 2025 तक 69,644 लाभार्थियों को 139.288 करोड़ रुपये पीएफएमएस के माध्यम से उनके खातों में अंतरित किये जा चुके हैं।

छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनाओं की समीक्षा में अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) के अंतर्गत 6,90,349 छात्रों को 147.75 करोड़ रुपये तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति (कक्षा 11-12) के अंतर्गत 5,85,954 छात्रों को 175.54 करोड़ रुपये उनके खातों में अंतरित किये गये हैं। इस प्रकार अब तक कुल 12,76,303 छात्रों को 323.29 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है

कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजनाओं की समीक्षा में बताया गया कि 435 संस्थाओं के ऑनलाइन आवेदनों के सापेक्ष 299 पात्र संस्थाओं का चयन किया गया है, जिनमें 21,336 ओ-लेवल तथा 7,355 सीसीसी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और इस मद में अब तक 19.18 करोड़ रुपये व्यय किये जा चुके हैं।