विधानसभा में अखिलेश के आरोपों पर योगी का पलटवार- अपराध कैसा भी हो, वह अक्षम्य है

अशाेक यादव, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विधानसभा में दूसरे दिन कानून व्यवस्था को लेकर प्रश्न किया जिसका जवाब CM योगी ने खुद खड़े होकर दिया। बतादें कि विधानसभा में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते हुए कहा – जीरो टॉलरेंस बात करने वाली सरकार और कोई कल्पना नहीं कर सकता की ये वही यूपी है यहां जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है। जिसके बाद उन्होंने 19 साल की युवती से हुई दुष्कर्म की घटना का जिक्र किया। जिसका जवाब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधान सभा में दिया।

अखिलेश यादव ने कहा ये-

आपको बतादें कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा- महिला अपराधों में यूपी सबसे आगे है। लेकिन ये आंकड़े सरकार नहीं मानती है। तो सरकार ये बताए कि सरकार के पास जो सिस्टम है, जिसको डॉयल 112 कर दिया गया है। उसके आंकड़ें क्या कहते हैं। वहीं 109 जो बना था सुरक्षा के लिए उसके आंकड़ें क्या कहते हैं। सरकार इन घटनाओं को लेकर संवेदनशील नहीं है। इस दौरान बात को आगे करते हुए उन्होंने प्रयागराज में एक ही परिवार के पांच लोगों की हत्या का भी जिक्र किया।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा- अपराधी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये अराजकता का केंद्र बना जाएंगे। उन्होंने सोमवार को रामपुर में हुई घटना का भी जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर सत्ताधारी दल के सदस्य थाने में जाकर पीटाई कर देते हैं।और अखिलेश ने योगी पर तंज कसते हुए कहा कि मैं तो ये कहुंगा कि सदन के नेता सच बोलते हैं।

सीएम योगी कहा ये-

सपा प्रमुख अखिलेश यादव के किये गये सवालों का जवाब देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ खुद खड़े हुए। योगी ने कहा- अपराध किसी भी प्रकार का हो, वह अक्षम्य है। खास तौर पर महिला संबंधित अपराध पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ पूरी कठोरता पुर्वक कार्रवाई कर रही है। ये बीजेपी की सरकार है, यहां अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। अगर अपराधी है कोई भी है तो उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत ही कार्रवाई होती है।

विपक्ष पर हमला करते हुए कहा- वे तो हर अपराधी का समर्थन करते हैं, जो प्रदेश में अराजकता के प्रयाय थे। पिछले पांच सालों में प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर रही है। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। पिछले पांच सालों पर जीरो टॉलरेंस के तहत ही कार्रवाई हुई है। सबको सुरक्षा देना हमारी जिम्मेदारी है।