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लखनऊ : डीएमके प्रमुख एम. करुणानिधि के निधन पर केंद्र सरकार ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है. करुणानिधि के निधन के शोक में तमिलनाडु समेत दिल्ली और देश के सभी राज्यों की राजधानी में राष्ट्रध्वज बुधवार को आधा झुका रहेगा. हालांकि बिहार सरकार ने दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है. जबकि तमिलनाडु सरकार ने 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है, साथ ही बुधवार को राज्य के सभी सरकारी और गैरसरकारी कार्यालय और स्कूल-कॉलेज बंद रखने का ऐलान किया है.
करुणानिधि का अंतिम संस्कार बुधवार की शाम चेन्नई में किया जाएगा. उनके अंतिम संस्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत देश के कई नेता शामिल होंगे. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार की शाम को ही चेन्नई पहुंच गईं. करुणानिधि का पार्थिव शरीर गोपालपुरम स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है.उधर, उनके अंतिम संस्कार पर विवाद पैदा हो गया है. तमिलनाडु की एआईएडीएमके सरकार ने अंतिम संस्कार के लिए मरीना बीच पर जगह देने से इनकार कर दिया था. सरकार के इस फैसले के खिलाफ डीएमके ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट भी रात ही में इस मामले पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया.
राज्य सरकार द्वारा मरीना बीच पर जगह देने से इनकार किए जाने पर करुणानिधि के समर्थकों जमकर हंगामा किया. समर्थकों ने कई जगह पर तोड़फोड़ भी की. राज्य में कई स्थानों पर सरकार के फैसले के खिलाफ धरने-प्रदर्शन किए गए.
इस बीच मद्रास हाईकोर्ट में दायर उस जनहित याचिका को मंगलवार देर शाम वापस ले लिया गया जिसमें अपील की गई थी कि मरीना बीच पर किसी शव को दफनाने की अनुमति देने से बृहन्न चेन्नई नगर निगम को रोका जाए. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हुलुवादी जी. रमेश और न्यायमूर्ति एसएस सुंदर की पीठ ने जब सुनवाई शुरू की तो याचिकाकर्ता ने तात्कालिक आग्रह करते हुए याचिका वापस लेने की अनुमति मांगी. याचिकाकर्ता वकील दुरईस्वामी ने कहा कि उन्होंने करुणानिधि के सम्मान में यह याचिका वापस ली है.
बता दें कि 94 वर्षीय करुणानिधि का मंगलवार की शाम चेन्नई के कावेरी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था.
