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अशाेक यादव, लखनऊ। कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों के किसान आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली बॉर्डर पर यह प्रदर्शन 11 दिनों से जारी है। शनिवार को किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच पांचवें दौर की बातचीत हुई लेकिन कोई भी किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंच सका।
अब एक अगली मीटिंग 9 दिसंबर को होनी तय हुई है। इससे पहले किसानों ने आठ दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया था।
किसानों की मांग पर सरकार लगातार उनसे बातचीत कर रही है और आंदोलन खत्म करने के लिए अपील कर रही है। सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश मे जुटी है, लेकिन किसान नेता तीनों कृषि कानूनों की वापसी से कम मानने के लिए तैयार नहीं हैं।
कृषि मंत्री ने किसानों से मीटिंग में कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी इसपर किसी भी प्रकार की शंका करना गलत है। लेकिन फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई बात मन में है तो केंद्र सरकार उसका समाधान करने के लिए तैयार है।
कृषि मंत्री ने बताया कि उन्होंने किसान संगठनों से भी सुझाव मांगे, लेकिन बातचीत के दौर में यह संभव न हो सका। अब 9 तारीख को फिर से मीटिंग रखी गई है। किसानों ने किसी भी तरह का समझौता करने से इंकार कर दिया गया है।
किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के रवैये को देखते हुए 8 तारिख को भारत बंद का ऐलान किया है। इसपर कृषि मंत्री ने कहा, “मैं इसपर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, भारत सरकार कई दौर की चर्चा कर चुकी है आए आगे भी करने के लिए तैयार है। आज बातचीत पूरी नहीं हो पाई इसलिए 9 तारीख को फिर से मीटिंग बुलवाई गई है।
शनिवार को हुई 4 घंटे की बैठक में किसानों ने अपनी नाराजगी मौन विरोध करके दिखाई। उन्होंने मीटिंग में केवल केंद्र सरकार से पूछा कि क्या वह कृषि कानून रद्द करेंगे? हां या न?
