राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है योगी सरकार, कैबिनेट बाईसर्कुलेशन में हुआ फैसला

अशाेक यादव, लखनऊ। अब राशन की सरकारी दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने के लिए सिंगल स्टेप डिलीवरी लागू की जाएगी। इसमें एफसीआई के गोदाम से अनाज सीधे दुकानों तक जाएगा।  कैबिनेट बाईसर्कुलेशन में यह निर्णय लिया गया। इससे कोटेदारों को घटतौली और वसूली की समस्या से निजात मिलेगी।

 अभी तक अभी एफसीआई के गोदाम से खाद्यान्न ब्लॉक के गोदामों तक जाता है और यहां से कोटेदार खुद राशन लेकर जाते हैं। लेकिन यहां पल्लेदार अवैध वसूली करते हैं और और घटतौली भी होती है। इस खत्म करने के लिए सिंगल स्टेप या डोर स्टेप डिलीवरी की नई व्यवस्था लागू की जाएगी। इसे हर जिले के एक ब्लॉक में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था। अब इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। 

नई व्यवस्था लागू करने के लिए आपूर्ति विभाग को प्रदेश की राशन की दुकानों का रूट चार्ट तैयार किया है। खाद्यान्न ले जाने वाले वाहन जीपीएस से लैस होंगे जिससे उनके लोकेशन की जानकारी मुख्यालय पर ली जा सकेगी।  वाहन के मार्ग से भटकने व रुकने की जानकारी भी मिलेगी। जहां ट्रक नहीं जा पाएंगी वहां छोटी ट्रॉलियों का इस्तेमाल किया जाएगा। 

खाद्यान्न की कालाबाजारी रोकने के लिए सरकार ने सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू की है। अभी तक कोटेदारों को ब्लाक के गोदाम में खाद्यान्न उठाने जाना पड़ता था। खाद्यान्न न पहुंचने व उठान में देरी के साथ कालाबाजारी की शिकायत आम थीं। अनाज के खुले बाजार में बिकने के भी कई मामले सामने आ चुके हैं। कई सालों से कोटेदार प्रदेश में डोर स्टेप डिलवरी की व्यवस्था लागू कराने की मांग कर रहे थे। उनका तर्क था कि गोदामों पर उनका शोषण किया जाता है। 

क्या होगा लाभ

• कोटेदारों को घटतौली और अवैध वसूली से मिलेगी निजात
• खाद्यान्न की कालाबाजारी पर लगेगी रोक
• राज्य सरकार खाद्यान्न पर रख सकेगी नजर