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अशाेक यादव, लखनऊ। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में आरक्षण व आवंटन पर कोर्ट की रोक के बाद संशोधन के साथ आए शासनादेश को लेकर गुरूवार से काम शुरू हुआ। प्रधान,प्रमुख,क्षेत्र पंचायत के आरक्षण को लेकर डीपीआरओ की टीम नए फारमेट पर इन पदों पर लाने में जुट गई है।
संशोधन के साथ आए आरक्षण में प्रथम दृष्टया आरक्षण वर्ष 2000 से मिलता जुलता लग रहा है। दो दिनों में सभी पदों के लिए आरक्षण नए फारमेट पर लाकर डीएम की संस्तुति लेकर प्रकाशन कराए जाएंगे,इनके बाद इन आरक्षण पर आपत्तियां ली जाएगी। फिर इनका निस्तारण डीएम की कमेटी करेगी।
पंचायत चुनाव में प्रधान,प्रमुख,क्षेत्र पंचायत के नए सिरे से आरक्षण की शुरूआत गुरूवार से शुरू हो गई। शासन से संशोधन के बाद आए आरक्षण को लेकर दिनभर डीपीआरओ आफिस की टीम ने विभिन्न पदों पर आरक्षण के लिए माथापच्ची की। शुरूआत प्रधान और प्रमुख से की गई। पूरे दिन आरक्षण को लेकर चल रही तैयारियां शुक्रवार से फारपेट पर आने लगेगी।
नई गाइडलाइन आने के बाद अब चुनाव के आरक्षण पर नजर गड़ाए लोगों ने पंचायत भवन पहुंचकर जानकारी पाने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। आरक्षण की प्रगति को लेकर दिन भर डीएम आफिस से संपर्क होता रहता।
कोई चूक न हो इसके लिए कर्मचारियों को रात में रुकवाकर भी पदों के हिसाब से सूचियों को फारमेट के हिसाब से लगवाया जा रहा है जिससे जल्दी से आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो जाए।
डीपीआरओ राजेश कुमार सिंह ने कहा कि गुरुवार को प्रधान,प्रमुख संग सभी पदों के आरक्षण को लेकर शफलिंग का काम कराया गया। शुक्रवार तक एक पद पर आरक्षण का काम पूरा हो पाएगा। प्रयास यही है कि सभी पदों का आरक्षण जल्द से जल्द पूरा हो जाए।
