प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 को यूपी के ठेले-रेहड़ी वालों से करेंगे संवाद, स्वनिधी योजना के तहत बांटेंगे लोन

अशाेक यादव, लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 अक्तूबर को यूपी के ठेले-रेहड़ी और खोमचे वालों से संवाद करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी नगर निगम, नगर निकायों और नगर पंचायतों के तीन लाख ठेले-रेहड़ी और खोमचे वालों को स्वनिधी योजना के तहत लोन भी वितरित करेंगे।

मंगलवार को कार्यक्रम की जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि संवाद में करीब पांच लाख ठेले-रेहड़ी वाले शामिल होंगे। 665 नगर निगमों, नगर निकायों और नगर पंचायतों के तीन लाख लोगों को लोन देंगे। पीएम मोदी से कुछ लोगों की सीधी बातचीत भी होगी। प्रधानमंत्री न सिर्फ ठेले-खोमचे वाले से हालचाल लेंगे बल्कि रेहड़ी वालों की बातें भी पीएम तक पहुंचेंगी।

स्वनिधि योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के रेहड़ी-पटरी वालों को एक साल के लिए 10,000 रुपये का ऋण बिना किसी गारंटी के दिया जाता है। यह योजना 20.97 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज का हिस्सा है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मई में इस पैकेज की घोषणा की थी। कोरोना संकट की मार से जूझ रहे रेहड़ी, पटरी लगाने वाले छोटे कारोबारियों को मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 10,000 रुपये तक के लोन का तोहफा दिया था। ऐसे लोग यह लोन देशभर में फैले 3.8 लाख साझा सेवा केन्द्रों (सीएससी) केन्द्रों के जरिये ले सकते हैं।  

कोरोना संकट की मार से जूझ रहे रेहड़ी, पटरी लगाने वाले छोटे कारोबारियों को मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर निधि योजना के तहत 10,000 रुपये तक के लोन का तोहफा दिया है। ऐसे लोग यह लोन देशभर में फैले 3.8 लाख साझा सेवा केन्द्रों  के जरिये ले सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपको लोन मिलने में कोई दिक्कत हो रही है तो आपका मोबाइल फोन मिनटों में आपकी इस दिक्कत को दूर कर सकता है।  

पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप को शुरू करने का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स के लिए लोन अप्लाई करने के प्रोसेस को आसान बनाना है।

इस ऐप के जरिये लोन देने वाली संस्थाओं के फील्ड में काम करने वाले कर्मचारियों जैसे बैंकिंग प्रतिनिधि (बीसी) और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों या माइक्रो-फाइनेंस संस्थानों  के एजेंटों के जरिये स्ट्रीट वेंडर्स तक आसानी से लोन सुविधा को पहुंचाया जा सकेगा।

पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप के जरिये स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी कागजी कार्रवाई के माइक्रो-क्रेडिट सुविधाओं के जरिये आसानी से लोन दिया जा सकेगा। मंत्रालय की ओर इस स्कीम के तहत वेब पोर्टल की शुरूआत 29 जून, 2020 को की गई।

इस ऐप में पीएम स्वनिधि के वेब पोर्टल के जैसी ही सभी सुविधाएं हैं, जिसे आसान पोर्टेबिलिटी की सुविधा के साथ जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लिए वर्किंग कैपिटल लोन को एक साल में मासिक किस्‍तों में चुकाया जाना है। लोन को समय से चुकाने पर हर साल 7 फीसदी की दर से ब्याज सब्सिडी मिलेगी। ये सब्सिडी सीधे लोन लेने वाले के खाते में जाएगी।