
अशाेक यादव, लखनऊ। हिमाचल प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
मंगलवार देर शाम राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद राज्य के शिक्षा सचिव ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी।
नई नीति को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर टास्क फोर्स के अध्यक्ष होंगे, जबकि समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक को सचिव नियुक्त किया गया है। टास्क फोर्स में विभिन्न विभागों के सचिव, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और स्कूल-काॅलेजों के शिक्षकों को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। शिक्षा सचिव राजीव शर्मा ने बताया है कि इस टास्क फोर्स ने शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी शिक्षा, वित्त, युवा और खेल सेवाओं को शामिल किया है।
नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में कई बदलाव देखने को मिलेंगे।
बता दें कि तीन दशक से भी ज्यादा समय बाद देश की शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है।
हाल ही में मोदी सरकार ने करीब 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई पेश की है।
नई नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर हाॅयर एजूकेशन तक शिक्षा व्यवस्था में कई अहम बदलाव किए गए हैं।
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