
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बृहस्पतिवार को बताया कि देश में एक समान शिक्षा पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए नयी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान किया गया है और इसके तहत सभी हितधारकों से चर्चा करने के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एक नया और व्यापक राष्ट्रीय स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम संबंधी फ्रेमवर्क तैयार करेगी।
राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एनसीएफएसई के लिए एक व्यापक रणनीतिक दस्तावेज तैयार किया गया है। उन्होंने कहा, ”राज्य सरकारों, मंत्रालयों, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों और अन्य विशेषज्ञ निकायों सहित सभी हितधारकों से चर्चा करने के बाद एनसीईआरटी द्वारा एक नया और व्यापक एनसीएफएसई के तैयार किए जाने का राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रावधान है। एनसीएफएसई के लिए एक व्यापक कार्यनीति दस्तावेज तैयार किया गया है।”
प्रधान ने कहा कि राज्य पहले जिला स्तरीय परामर्श प्रक्रिया, मोबाइल एप सर्वेक्षण और एनईपी के अनुसार चिह्नित विषयों में फोकस ग्रुप द्वारा स्थिति पत्र तैयार किए जाने आदि के माध्यम से मसौदा पाठ्यक्रम संबंधी फ्रेमवर्क तैयार करेंगे। इसमें संबंधित राज्यों के सांस्कृतिक और भौगोलिक सरोकरों को ध्यान में रखा जाएगा। यह पूछे जाने पर कि क्या देश की शिक्षा प्रणाली को कुशल बनाने के लिए सरकार भारतीय शिक्षा सेवा आरंभ कर रही है, प्रधान ने कहा, ”ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।”
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