दिल्ली : दिल्ली सरकार दिवाली से पहले न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की तैयारी में है। इससे जुड़ी फाइल अब उपराज्यपाल के पास है। सोमवार को श्रम मंत्री गोपाल राय ने इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके बाद सभी श्रेणियों में न्यूनतम मजदूरी बढ़ जाएगी। दिल्ली सरकार के इस फैसले से राजधानी के करीब 50 लाख लोगों को दोहरा फायदा मिलेगा। न्यूनतम मजदूरी बढ़ने के साथ यह मामला कोर्ट में लंबित रहने के दौरान का छह महीने का महंगाई भत्ता भी उन्हें मिलेगा।  श्रम मंत्री गोपाल राय के मुताबिक, सोमवार को अधिकारियों से न्यूनतम मजदूरी पर अधिसूचना जारी करने और महंगाई भत्ते के एरियर पर चर्चा हुई। वहीं, मामला कोर्ट में लंबित होने से अप्रैल से अक्तूबर तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा है। अब अदालत से फैसला हो जाने के बाद नियोक्ताओं को इसे देना होगा। इसके लिए सरकार अलग से अधिसूचना जारी करेगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सोमवार को श्रम मंत्री गोपाल राय ने इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। उधर, अधिकारियों का कहना है कि अप्रैल की पुरानी दर के हिसाब से हर महीने का करीब 650 रुपये का महंगाई भत्ता बन रहा है। नियोक्ताओं को अप्रैल से अक्तूबर के बीच का एरियर देना होगा।
 श्रम मंत्री गोपाल राय के मुताबिक, सोमवार को अधिकारियों से न्यूनतम मजदूरी पर अधिसूचना जारी करने और महंगाई भत्ते के एरियर पर चर्चा हुई। वहीं, मामला कोर्ट में लंबित होने से अप्रैल से अक्तूबर तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ा है। अब अदालत से फैसला हो जाने के बाद नियोक्ताओं को इसे देना होगा। इसके लिए सरकार अलग से अधिसूचना जारी करेगी। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सोमवार को श्रम मंत्री गोपाल राय ने इस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उपराज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। उधर, अधिकारियों का कहना है कि अप्रैल की पुरानी दर के हिसाब से हर महीने का करीब 650 रुपये का महंगाई भत्ता बन रहा है। नियोक्ताओं को अप्रैल से अक्तूबर के बीच का एरियर देना होगा।
दिवाली से पहले न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने की तैयारी में दिल्ली सरकार, LG के पास पहुंची फाइल
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