जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2021 को राज्यसभा की मंजूरी

यह विधेयक सदन में गुरूवार को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) अध्यादेश के स्थान पर पेश किया गया था और यह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का स्थान लेगा। इस विधेयक में पुद्दूचेरी में लागू संविधान के अनुच्छेद ‘239 ए’ को जम्मू कश्मीर में भी प्रभावी करने का प्रावधान किया गया है।

यह राज्य में निर्वाचित एवं नामित विधेयक के संबंध में हैं। इसके अलावा विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य में कार्यरत भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के अधिकारी दोनों केंद्र शासित क्षेत्रों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कार्यरत रहेंगे।

भविष्य में दोनों क्षेत्रों के अधिकारी ‘ अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित क्षेत्र काडर’ से आयेंगे। इस विधेयक में जम्मू कश्मीर काडर का ‘अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम केंद्र शासित क्षेत्र काडर’ में विलय का प्रावधान करता है।