छोटे डिफॉल्टर्स पर नहीं चलेगा आपराधिक मुकदमा: निर्मला सीतारमण

नई दिल्ली : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुद्रास्फीति नियंत्रण में है. उन्होंने कहा, यह औद्योगिक उत्पादन के पुनरुद्धार का स्घ्पष्घ्ट संकेत है. उन्होंने कहा, छोटे डिफॉल्ट में अब आपराधिक मुकदमा नहीं चलेगा. साथ ही 25 लाख रुपये तक के टैक्स डिफॉल्टर्स पर कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों की मंजूरी जरूरी होगी. नीतिगत दर में कटौती का लाभ बैंक ग्राहकों तक बढ़ाने लगे हैं. भारत से वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात संवर्धन की योजना (एमईआईएस) की जगह निर्यात की जाने वाली चीजों पर शुल्कों और करों की वापसी की व्यवस्था लागू की जाएगी. देश से वाणिज्यिक वस्तुओं के निर्यात संवर्धन की योजना (एमईआईएस) कपड़ों के लिये 31 दिसंबर तक बरकरार रहेगी. वित्त मंत्री ने कहा, 19 सितंबर को उन्होंने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के चीफ की एक बैठक बुलाई है.सीतारमण ने कहा, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्प इसीआईएस के दायरे का विस्तार करेगा और निर्यात के लिए पैसे देने वाले बैंकों को उच्च बीमा कवर प्रदान करेगा. इसकी लागत सरकार को 1700 करोड़ रुपये प्रति वर्ष होगी. मीडिया से बात करते हुए सीतारमण ने कहा, एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए आयोजन वार्षिक मेगा शॉपिंग फेस्टिवल का पूरे देश के चार जगहों पर आयोजन किया जाएगा. यह आयोजन मार्च 2020 से शुरू होगा. जेम्स ऐंड जूलरी, योगा एवं टूरिजम, टैक्सटाइल एवं लेदर क्षेत्र में ये आयोजन होगा.