अशाेक यादव, लखनऊ। सेनाओं में पेंशन में कमी करने और सेवा निवृति की उम्र बढ़ाने से संबंधित सरकार के प्रस्ताव के कारण सेवारत तथा भूतपूर्व सैनिकों में मची खलबली के बीच सरकार ने आज कहा कि सैनिकों के कल्याण के प्रति अपनी वचनबद्धता को पूरा करने के लिए पांच वर्ष पहले एक रैंक एक पेंशन का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था।
चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत के नेतृत्व में काम करने वाले सैन्य मामलों के विभाग ने पेंशन के बढते बोझ को देखते हुए सैनिकों की पेंशन में भारी कमी करने और जवानों तथा अधिकारियों की सेवा निवृत्ति की उम्र बढाने का प्रस्ताव तैयार किया है।
हाल ही में सार्वजनिक हुए इस प्रस्ताव का सेनाओं में भारी विरोध हो रहा है और सैनिक इसे अदालत में चुनौती देने की रणनीति बना रहे हैं।