ऑडिट नहीं हुआ तो प्रधानों को नहीं मिलेगा अदेय प्रमाण पत्र

• डीपीआरओ ने बीडीओ एवं एडीओ पंचायत को शतप्रतिषत ऑडिट कराये जाने के दिये निर्देष

कासगंज। ग्राम पंचायतों का चुनाव के लिये कुछ माह ही अवषेष है, पंचायत विभाग द्वारा तैयारियां प्रारम्भ कर दी गयी है। जिनमें ग्राम प्रधानों द्वारा कराये गये विकास कार्यो का शत प्रतिषत ऑडिट कराया जाना है, जिसके लिये बीडीओ एवं एडीओ पंचायत को कडे निर्देष जारी कर दिये है। साथ ही आडिट न होने पर प्रधानों को अदेय प्रमाण पत्र नहीं दिया जायेगा। डीपीआरओ शहनाज अंसारी ने दिये निर्देषों में कहा है कि सचिव/प्रधान द्वारा अपनी पंचायत का अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्येक वर्ष का लेखा परीक्षा करा लिया गया है। यदि नहीं कराया गया है कि तो लेखा परीक्षा चरणबद्ध तरीके से सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर करा लिया जाये। लेखा परीक्षा के दौरान लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में यदि कोई अधिभार से सम्बन्धित धनराषि इंगित की जाती है तो उस धनराषि को सम्बन्धित सचिव/प्रधान से वसूल कर सम्बन्धित निधि में जमा कराते हुये कैषबुक में अंकन करने के उपरान्त आडिट आपत्ति का शतप्रतिषत संतोषजनक अनुपालन कराया जाये। ग्राम पंचायतों के प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के उपरान्त अदेय प्रमाण पत्र तभी दिया जाये जब प्रधान द्वारा आडिट करा लिया जाये एवं कोई गडबडी की गयी है तो उसकी रिकवरी ग्राम निधि के खाते में जमा करायी जाये। इसका लिखित प्रमाण पत्र ले लिया जाये कि उसके कार्यकाल के दौरान किसी वर्ष का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन लम्बित नहीं है और कोई भी अधिभार की आरोपित धनराषि वसूली हेतु लम्बित नहीं है। यदि कोई अधिभार की धनराषि वसूली हेतु लम्बित है, उसकी वसूली कर ली जाये। लेखा परीक्षा में शौचालय निर्माण में यदि अद्योमानक, गबन या अनियमितता संबंधी कोई आॅडिट आपत्ति या वसूली आदि का बिन्दु आया है तो उसका निराकरण 20 फरबरी तक अनिवार्य रूप से करायें। जहां धनराषि आहरित करने के बाद भी शौचालय नहीं बने, वहां विलम्बतम 15 दिनों के भीतर निर्माण कर पूर्ण परिपालन आख्या भेजी जाये।