उप्र: निजीकरण का फैसला तीन महीने के लिए टला, कार्य बहिष्कार खत्म

इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ से मंत्रियों के साथ आला अधिकारियों को लेकर हाइलेवल बैठक भी की थी। फैसला वापस लेने के दौरान सरकार की ओर से वितरण क्षेत्र को भ्रष्टाचार से मुक्त करने, बिलिंग व कलेक्शन एफिशिएंसी लक्ष्य प्राप्त करने, उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने के साथ ही उपकेंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने में संघर्ष समिति सहयोग करेगी। इस दौरान यह भी प्रस्ताव दिया गया कि समिति द्वारा 15 जनवरी तक सुधार के लिए किए गए कार्यो की समीक्षा की जाएगी।

साथ ही कई और प्रस्तावों पर मु​हर लगाई गई। वहीं फैसला टलने के बाद बिजली नेताओं ने जीत का जश्न मनाया। उन्होंने कहा कि हमने संघर्ष किया और हमारी जीत हुई। मंगलवार की सुबह बैठक पूर्व शक्ति भवन के साथ ही प्रदेश के सभी जिलों में एक बार फिर से कार्यबहिष्कार के साथ प्रदर्शन शुरू कर दिया गया था।

वहीं सरकार ने दूसरी ओर कहा कि बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का फैसला ठीक नहीं है। बिजली सेवा बाधित करना गैर कानूनी है। यह स्वीकार्य नहीं है। सरकार ने बिजली विभाग के कर्मचारियों से अपील की है कि प्रदेशहित में कार्य बहिष्कार ना करें। गैर कानूनी हड़ताल ना करें। इसके साथ ही साथ जनता से भी धैर्य बनाए रखे। हम समाधान निकालने के प्रयास में हैं।

बहादुर साथियों! विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति और उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट सब कमेटी के बीच हुए समझौते के बाद पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है। इसके अतिरिक्त पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के विषय में किसी अन्य व्यवस्था का प्रस्ताव भी विचाराधीन नहीं है।

समझौते में लिखा गया कि उत्तर प्रदेश में विद्युत वितरण निगम की वर्तमान व्यवस्था में ही विद्युत वितरण में सुधार हेतु कर्मचारियों एवं अभियंताओं को विश्वास में लेकर सार्थक कार्यवाही की जाएगी। कर्मचारियों एवं अभियंताओं को विश्वास में लिए बिना उत्तर प्रदेश में किसी भी स्थान पर कोई निजीकरण नहीं किया जाएगा।