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अशोक यादव, लखनऊ।
उत्तर प्रदेश बिना इंटरनेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुकदमों की सुनवाई करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है।
जी हां, इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं प्रदेश के जिला न्यायालयों में अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई होगी।
इसके लिए इंटरनल कनेक्टिविटी से व्यवस्था की जाएगी।
न्यायालय की कार्यवाही चलाने के लिए उपलब्ध संसाधनों से ही सॉफ्टवेयर तैयार कर इसे गुरुवार से लांच भी कर दिया गया है।
लखनऊ खंडपीठ सहित इलाहाबाद उच्च न्यायालय एवं प्रदेश के जिला न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुकदमों की सुनवाई की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
उच्च न्यायालय के निबंधक शिष्टाचार आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह सुविधा पूरी तरह से सुरक्षित एवं निर्बाध है।
यह तैयारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए की गई है।
उन्होंने बताया कि इसके लिए अलग से संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ी।
उपलब्ध संसाधनों से ही साफ्टवेयर तैयार कर यह सुविधा प्रारंभ कर दी गई है।
इस सेवा को विस्तार देने की प्रक्रिया जारी है।
शीघ्र ही सॉफ्टवेयर आधारित कोर्ट पूरी तरह से कार्य करने लगेगी।
