चिकित्सा कर्मियों के मानदेय का भुगतान 07 अप्रैल तक सुनिश्चित कर लिया जाए : मुख्य सचिव

राहुल यादव, लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेन्द्र कुमार तिवारी ने कोविड-19 (कोरोना वायरस) की उच्च स्तरीय समीक्षा के क्रम में प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों तथा पुलिस आयुक्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक को परिपत्र के माध्यम से निर्देश दिये हैं कि समस्त शासकीय एवं गैर शासकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा जनसामान्य को प्रेरित किया जाए कि वे जब घर से बाहर निकलें, अपने नाक व मुँह मास्क से अथवा मास्क उपलब्ध न होने पर तौलिया, अगौंछा या दुपट्टे से ढक कर निकलें एवं ढकने वाले कपड़े को प्रतिदिन साबुन से धोयें।
मुख्य सचिव ने यह निर्देश आज लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष से परिपत्र के माध्यम से प्रदेश के समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों तथा पुलिस आयुक्तों एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों तथा पुलिस अधीक्षकों को दिये। समस्त सरकारी, अर्द्ध सरकारी एवं गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्र के कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों तथा समस्त शिक्षण संस्थानों एवं चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सा कर्मियों, शिक्षकों एवं अन्य अधिकारियों एवं कर्मियों के वेतन अथवा मानदेय का भुगतान दिनांक 07 अप्रैल, 2020 तक सुनिश्चित कर लिया जाए। निर्देश दिये कि लाॅकडाउन अवधि का भी पूर्ण वेतन अथवा मानदेय देना सुनिश्चित कराया जाये।
राजेन्द्र कुमार तिवारी ने परिपत्र के माध्यम से यह भी निर्देश हैं कि चिकित्सालयों के सम्बन्ध में मुख्य सचिकित्सा अधिकारी एवं प्राथमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं माध्यमिक विद्यालयों के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक तथा उच्च शिक्षण संस्थाओं के सम्बन्ध में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी इसे स्वयं सुनिश्चित कर लेंगे। उन्होंने परिपत्र के माध्यम से यह भी निर्देश दिये कि प्रत्येक जिले में पर्याप्त संख्या में कम्युनिटी किचन अवश्य चालू रहें, जिनमें दोनों समय भोजन देने की व्यवस्था हो तथा किसी भी व्यक्ति को भोजन, खाद्यान्न एवं दवाओं आदि की आवश्यकता होने की स्थिति में इसे तत्काल उपलब्ध कराया जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे।

प्रत्येक जिले में एक अत्याधुनिक एकीकृत कन्ट्रोल रूम स्थापित कराया जाए: मुख्य सचिव

मुख्य सचिव ने समस्त मण्डलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों तथा पुलिस आयुक्त एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस अधीक्षक को यह भी निर्देश दिये कि भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत जिन व्यक्तियों को निःशुल्क एल0पी0जी0 गैस सिलेण्डर दिया जाना है, उसके वितरण की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि कन्ट्रोल रूम पूरी तरह से क्रियाशील रहें तथा इसके लिए निर्धारित टेलीफोन नम्बरों पर 24×7 काल रिसीव करने एवं उनका उत्तर देने की व्यवस्था हो.